प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदका बिरोधको बाबजुद सरकारको आर्थिक अध्यादेश स्वीकृत भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको आर्थिक अध्यादेश स्वीकृत भएको हो ।

केपी शर्मा ओली सरकारले बजेट अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गरेको गिटी बालुवा निकासी कार्यक्रमलाई यो सरकारको आर्थिक अध्यादेशले खारेज गरेको छ। चुरे क्षेत्रलगायत देशभरको जमिन खोतलेर भारतलाई बेच्ने कार्यक्रम ल्याएको भन्दै ओली सरकारको सर्वत्र बिरोध भएको थियो । विरोध थेग्न नसकेपछि ओली सरकारले कार्यक्रम सच्याउँने प्रतिवद्धता गरे पनि कार्यक्रम नसच्याउँदै ओली पदच्युत भएका थिए। शुक्रवार पारित अध्यादेश संगै तत्कालिन ओली सरकारको उक्त कार्यक्रम खारेज भएको छ ।

एमाले सांसदले शुरुबाटै नाराबाजी गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा मर्यादापालकको सहयोगमा अध्यादेश पेश गर्न  रोष्टममा पुगेका थिए । उनले नाराबाजीकै बीच राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश पनि पेश गरे।

अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । सभामुख अग्नि सापकोटाले सो प्रस्ताव सदनमा निर्णायार्थ पेश गर्दा ध्वनी मतले प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।

यी अध्यादेशमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची रहेको भएता पनि एमाले सांसदको नाराबाजीका कारण सुवालले रोष्टममा पुगेर बिरोध प्रस्ताव समेत पेश गर्न पाएनन्।

अध्यादेश पेश गर्नु अघि देखि पास गर्दासम्म एमाले सांसदहरुको नाराबाजी कायमै थियो । एमालेका सांसदहरु फ्लोरमा पुगेर नारा लगाउन थालेपछि बैठक स्थगित गरी सहमतिको प्रयास गरेका सभामुखले नारावाजी रोकिने नदेखेपछि १५ मिनेटपछि पेलेरै संसद सुचारु गराएका थिए ।

यो पनि

विष भनी थाहाँ पाइकन खाए के हुन्छ ? एमसीसी त्यही हो : सांसद सुवाल