News Portal

  • राखेपको सबैभन्दा धेरै अधिकार प्राप्त पहिलो उपाध्यक्ष बने कोइराला

    भक्तपुरपोस्ट संवाददाता काठमाडौं, ५ फागुन २०७८
    ४७१ पटक
    jwalaकाठमाडौं, ५ फागुन २०७८

    नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय हो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) । नेपाली खेलकुदमा प्रशासनिक र आर्थिक काम कारबाहीमा राखेप नै कार्यकारी संस्था हुने भएकाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै आफ्नो मातहतका संस्थामध्ये एक राखेपका अगाडि भूमिकाविहीन जस्तै देखिन्छ । तथापि, नीति निर्माण या नीतिगत पक्षमै मन्त्रालय सर्वोच्च रहेनमा दुईमत छैन । राखेपमा पनि सदस्यसचिव पद मात्र कार्यकारी रहने गर्दछ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले सदस्यसचिवको अधिकारमा धेरै अंकुश लगाइएमा त्यसको पूर्णतय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राखेपकै बोर्डमै सदस्यसचिव भन्दामाथि उपाध्यक्ष रहँदै पनि त्यो पद सीमित अधिकारमै खुम्चने गरेको छ ।

    बोर्डका अध्यक्ष या मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बोर्ड बैठकको नेतृत्व गर्ने बाहेक उपाध्यक्ष पदलाई सीमित घेरामा राखिएको छ । त्यसैले खेलकुदका सभासमारोहमा प्रमुख अतिथि बन्ने बाहेक उपाध्यक्षसँग दोस्रो विकल्प हुने गरेको यथार्थ खेलकुदको इतिहासमा थिएन । तथापि, माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका युवा नेता शिव कोइराला ‘ज्वाला’ राखेपको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि भने इतिहासको जस्तो घटना दोहोरिएन ।

    तत्कालीन राखेपमा सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालकै पालामै पनि कोइरालाले एमालेबाट नै नियुक्ति भएका बोर्ड सदस्यलाई साथमा लिएर धेरै कामको प्रयास गरेका थिए । सेरमोनियल पदमा रहेका कोइराला नै त्यसरी सलबलाउन थालेपछि सिलवाल उनिप्रति निकै रूष्ट बनेको यथार्थ थियो । जसको कारण सिलवालले आफू निकटलाई नै आफूभन्दा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई नै पदबाट निकालदिने धम्की दिंदै सन्देश सुनाउन भन्थे । तर, उनको त्यो धम्कीले कोइराला बिचलन भएनन् ।

    सबै पार्टीबाट आएकालाई एक बनाएर लाने प्रयास गरे । तर, देशको राजनीतिमा भएको पछिल्लो घटनाक्रमले उनको प्रयाससे सार्थकता पाउन सकेन । यसबीच उनले आफ्नो पद सेरमोनियल भए पनि कार्य क्षमताका आधारमा वजनदार हुने प्रमाणित गरेका छन् । राखेप सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया अदालतको मुद्दामा फस्ने पुगेपछि गतिरोध भएको खेलकुदलाई हल दिने कोइरालाले निकै सक्रियता बढाएकै कारणपछि दुई महिनापश्चात् नेपाली खेलकुद लामो समयपछि चलायमान बनेको छ र अस्थायी समाधान निक्लियो ।

    उनकै सक्रियतामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपको कार्यकारी अधिकारको जिम्मेवारी राखेपका वरिष्ठ कर्मचारी कुलबहादुर थापालाई राखेप सदस्यसचिवको अनुपस्थितिमा रोकिएका काम गर्ने अधिकार दिएको छ । साथ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ६१ वर्षे इतिहामा पहिलो पटक उपाध्यक्ष पद शक्तिशाली बनेको छ । बिहीबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष शिव कोइरालालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो र सो पदलाई पहिलो पटक शक्तिशाली बनायो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १२ को खण्ड (ख) बमोजिम उपाध्यक्ष कोइरालालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो । उक्त दफामा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तथा अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेबमोजिम काम कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

    यससँगै कोइराला अहिलेसम्मका सबैभन्दा धेरै अधिकार प्राप्त राखेपका उपाध्यक्ष बनेका छन् । प्रत्यायोजित ८ बुँदे अधिकारमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्दा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी राखेपका अध्यक्षसमक्ष पेस गर्ने र सो बमोजिम हुने गरी आवश्यक कार्य गर्ने÷गराउने, परिषद्को मानव स्रोत भौतिक संरचना विकास एवं व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने  गराउने, राष्ट्रिय खेल संघहरूको विवाद समाधान र अन्य कार्यमा प्रक्रियागत काम गर्ने÷गराउने, ओलम्पिक कमिटी र विभिन्न खेल संघसंग आवश्यक समन्वय गर्ने÷गराउने, राखेपमा रहेको बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने÷गराउने, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गर्ने÷गराउने, प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको कार्य गर्न आवश्यकताअनुसार समिति वा कार्यदल गठन गर्नुपर्ने भए राखेपका अध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्ने र राखेपको प्रशासनसँग सम्बन्धित काममा समन्वय गर्ने÷गराउने रहेका छन् ।

    युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गर्दै खुला छनोट प्रक्रियाबाट टंकलाल घिसिङलाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेपछि सो विषय अदालतमा पुगेको थियो । यसबीच तीन पटकसम्म पेसी तोकिए पनि मुद्दा किनारा लाग्न सकेन, जसका कारण लामो समयदेखि खेलक्षेत्रमा गतिरोध सिर्जना भयो । नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना र एसियन गेम्सको तयारी पनि प्रभावित बन्न पुग्यो । यसबीच गत माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राखेपको कार्यकारी सदस्यसचिवको रूपमा मन्त्रालयका सहसचिवलाई कमलप्रसाद पोखरेललाई जिम्मेवारी तोकियो । तथापि, त्यसको भोलिपल्टै उनको सरुवा भएपछि त्यो निर्णय काम लागेन । राखेप सदस्यसचिवको अनुपस्थितिमा निजले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार परिषद्का अध्यक्षले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख वा परिषद्का वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिन पाउने ऐनमा उल्लेख भएअनुरूप मन्त्रालयले अस्थायी जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    शोकमा रहेका डा लम्साललाई राहत, सचिवमा पदोन्नति गर्ने सरकारको निर्णय

    शिक्षा सेवाका सहसचिव डा हरि लम्सालको सचिवमा पदोन्नति भएको छ । स्याङ्जा स्थायी घर भइ...

    आजबाट एसईई शुरु, बेमौसमी वर्षाले परीक्षार्थी बिरामी हुने जोखिम

    भक्तपुर । माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण परीक्षा एसईई(कक्षा-१०) आज बिहीवारबाट शुरु भएको छ । एसईईको पहिलो...

    जनप्रतिनिधि पार्टी नभई जनता केन्द्रीत हुनुपर्नेमा सांसद थापाको जोड

    भक्तपुरका प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद दुर्लभ थापाले जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीको नभई जनताको आश्यकता हेरेर काम गर्नुपर्नेमा...

    मध्यपुर थिमिको बोडेमा चैत २६ गते धिमे प्रतियोगितासंगै सांस्कृतिक मेला र मिनी फुड फेस्टिवल

    भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित प्राचिन शहर बोडेमा उपत्यकाब्यापी धिमे बाजा प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक मेला हुने भएको...

    ललितपुरमा २ युवाको हत्या आरोपी ४ सार्वजनिक

    ललितपुर । ललितपुरको ढोलाहिटीमा दुई युवाको हत्या भएको घटनामा संलग्न भएका आरोपीहरूलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको...