काठमाडौँ, १३ फागुनप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिम्मेवारी केवल सरकार प्रमुखको रूपमा मात्रै छैन । सरकारबाहेक विभिन्न परिषद्, प्रतिष्ठान, कोष, विश्वविद्यालय र समितिहरूमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष तथा संरक्षक छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली ५१ निकायको अध्यक्ष तथा संरक्षक छन् । विगतका प्रधानमन्त्रीले बोक्दै आएको बोझको निरन्तरता वर्तमान प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा पनि छ ।
प्रधानमन्त्री नै अनभिज्ञ
दर्जनौँ निकायमा अध्यक्ष र संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्री आफ्नो जिम्मेवारीबारे जानकार होलान् त रु पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री विगतका अनुभवका आधारमा भन्छन्, ‘कतिवटा निकायको अध्यक्षता गर्छु भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई नै नहुने स्थिति छ ।’
क्षेत्रीको भनाइसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयका बहालवाला एक सचिवको प्रतिक्रिया मेल खान्छ । उनले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष वा संरक्षक रहने सरकारी निकाय कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग नरहेको स्विकारे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विगतदेखिकै प्रधानमन्त्रीले निकै कम निकायलाई मात्रै समय दिने गरेका छन् । खासगरी सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग, दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग, पर्यटन परिषद्जस्ता दर्जनौँ निकाय प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा प्रभावित हुने गरेका छन् ।
सहसचिव, सचिव र मन्त्रीअन्तर्गत रहने कतिपय निकायमा समेत प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने अभ्यास छ । प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत रहेरसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको एउटा निकाय सतर्कता केन्द्र पनि हो ।
अचम्म त अझ के भने खारेज भएको कानुनका आधारमा गठित निकायसमेत प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निर्देशन विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिलाई निर्देशित गर्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज भइसकेको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी सचिव रहेर काम गरेका उपसचिव बद्री तिवारीले त्यस्ता निकायबारे यकिन विवरण नभएको बताए । ‘विभिन्न निकायले आफ्नो विधानअनुसार संस्थाको बैठक वा अन्य कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्थे । आवश्यकता र संवैधानिक बाध्यताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले बैठक राख्ने वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने गर्नुभएको थियो,’ तिवारीले भने ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद् नामको निकाय गठन गरेको छ । तर, यो कार्यालयमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री गएको जानकारी नभएको पछिल्ला तीन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बसेर काम गरेका कर्मचारी बताउँछन् । यसैगरी, सरकारले दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग गठन गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवदेखि उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीले उक्त निकायबारे जानकारी नै नभएको बताए ।
कतिपय निकायले त बैठकका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्तावसमेत गर्दैधनन् । उच्चस्तरीय व्यवसाय मञ्च, जलवायु परिषद्, उच्चस्तरीय एचआइभी(एड्स परिषद्ले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्षको हैसियतमा बैठकमा बोलाएको जानकारी नभएको प्रधानमन्त्रीका पूर्व स्वीकिय सचिवहरू बताउँछन् । यस्तै राष्ट्रिय बाँध संरक्षण समिति र बहुपक्षीय खेलकुद समन्वय परिषद्ले पनि अध्यक्षको हैसियतमा पछिल्ला कुनै प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएको छैन ।
निकायअनुसार फरक भूमिका
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा प्रधानमधन्त्री कुलपतिको भूमिकामा रहने व्यवस्था छ । ती निकायको बैठकमा प्रधानमन्त्री कम्तीमा वर्षमा एकपटक सहभागी हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । तर, सबै निकायमै पुगेर प्रधानमन्त्रीले वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्न तथा बैठकमा सहभागी हुन नसकेको तिवारीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको समय अभावका कारण सम्बन्धित निकायको बैठक नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने गरिएको थियो । यसबाहेक यस्ता निकायहरूमा कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीसँग रहने कार्यकारी अधिकार उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्ने अभ्यास छ ।
प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा बैठक अन्योलमा
प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा गत वैशाखदेखि कर्णाली विकास परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । यसबीचमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । दुवै प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक राख्न नसकेको परिषद्का सदस्य चन्द्रकान्त पौडेलले बताए ।
कर्णाली विकास आयोगले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरू कर्णाली विकास परिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री उक्त परिषद्को पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीको समय उपलब्ध नहुँदा अहिलेसम्म परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री कुलपति रहने निकाय
–बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
–त्रिभुवन विश्वविद्यालय
–काठमाडौं विश्वविद्यालय
–पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
–पोखरा विश्वविद्यालय
–लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
–नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय
–मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
–सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
–कृषि तथा वन विज्ञान प्रतिष्ठान
–चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
–नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान
–पाटन स्वास्थ्य विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निकाय
–मन्त्रिपरिषद्
–संवैधानिक परिषद्
–राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्
–आदिवासी जनजाति उत्थान
–राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समिति
–राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्
–राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषद्
–पर्यटन परिषद्
–जलवायु परिषद्
–उच्चस्तरीय एचआइभी(एड्स परिषद्
–काठमाडौं उपत्यका विकास परिषद्
–राष्ट्रिय विकास परिषद्
–राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास परिषद्
–राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति
–वाग्मती र यसका सहायक नदीनालाको संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति
–प्रशासन सुधार समन्वय तथा अनुगमन समिति
–सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशन समिति
–संगठित संस्था सम्बन्धित उच्चस्तरीय नीति निर्देशन समिति
–राष्ट्रिय जनसंख्या समिति
–विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति
–राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति
–राष्ट्रिय योजना आयोग
–कर्णाली विकास परिषद्
–सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग
–गरिबी निवारण कोष
–दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग
–उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड
–बहुपक्षीय खेलकुद समन्वय परिषद्
–लगानी बोर्ड
–उच्चस्तरीय व्यवसाय मञ्च
प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक रहेका निकाय
–नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
–नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
–नेपाल संगीत तथा
–नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान
–राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
–लुम्बिनी विकास कोष
–पशुपति क्षेत्र विकास कोष
–राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष
–नेपाल स्काउट
बेकारको बोझ – पूर्वप्रशासक
प्रधानमन्त्रीको अथाह जिम्मेवारीलाई पूर्वप्रशासकहरू भने ‘बेकारको बोझ’ भन्छन् । ‘आफू कति निकायको अध्यक्ष र संरक्षक छु भन्ने जानकारी लिन नपाउँदै कतिपय प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहँदा त्यस्ता निकायको गरिमा बढ्छ भन्ने सोचले यस्तो संस्कार बसेको हो,’ पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले भने, ‘तर, हरेक कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले एक दिनका दरले समय दिँदा पनि ५१ दिन त त्यसै सकिन्छ । ती निकायको अध्यक्षता गर्न र बैठक राख्न प्रधानमन्त्रीलाई समय नै पुग्दैन । यो निरन्तरता अन्त्य हुन जरुरी छ ।’
कुन निकायको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने र कुन अरूलाई जिम्मा दिन सकिने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अध्ययन नगरेको पनि उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेर नौ वर्षसम्म काम गरेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल पनि यो अभ्यासको विपक्षमा छन् । ‘विगतमा राजा–महाराजालाई खुसी पार्न विभिन्न निकायको अध्यक्ष तथा संरक्षक बनाइन्थ्यो । राजसंस्था ढलेपछि प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत ती निकाय राखिएका छन्,’ त्रितालले भने , ‘राज्यका कुनै निकाय वा संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्न तथा राष्ट्रिय हितको पक्षमा निर्णय लिन यस्ता निकायको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन ।’
अनावश्यक होइन – प्रधानमन्त्री कार्यालय
प्रधानमन्त्री कार्यालय भने ५१ निकायको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नु नाजायज नभएको बताउँछ । कार्यालयका एक सचिव समन्वयका दृष्टिले प्रधानमन्त्री ५१ संस्थाको अध्यक्ष र संरक्षक हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले समय दिन सके ५१ वटा निकायको अध्यक्षता गर्नु ठीक हो,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय गर्ने निकायमा उहाँको नेतृत्व रहनु स्वाभाविक हो ।’ (नयाँ पत्रिका दैनिक)