प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त भएको तीन साता नबित्दै पश्चिम सेतीको प्रवर्द्धक चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआईसी) ले लगानी बोर्ड र विद्युत् प्राधिकरणसित ‘वार्ता’ थालेको छ।

आयोजनाबाट हात झिक्ने अवस्थामा पुगिसकेको सीटीजीआईसीले सरकार परिवर्तनपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन चासो राखेको हो।

सीटीजीआईसीका उपाध्यक्ष युयान झिआयोको नेतृत्वमा आएको चार सदस्यीय टोलीले आइतबार र सोमबार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलगायत पदाधिकारी र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसित छुट्टाछुट्टै वार्ता गरी आयोजना अघि बढाउने प्रक्रियामा छलफल गरेको हो।

सीटीजीआईसीले यसअघि प्राधिकरणले तय गरेको जलाशययुक्त बिजुलीको खरिद सम्झौता (पीपीए) दरबाट पश्चिम सेती आयोजना लगानी अयोग्य हुने उल्लेख गर्दै ‘निर्माण प्रक्रियाका कार्ययोजना पेस गरिरहनुको कुनै अर्थ नहुने’ पत्राचार गरेको थियो।

उक्त पत्रपछि लगानी बोर्डले आयोजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न बोर्ड तयार रहेको भन्दै वार्ताका लागि इमेल पठाएको थियो। बोर्डको निमन्त्रणालाई कुनै चासो नदिएको सीटीजीआईसीले सरकार परिवर्तनलगत्तै टोली पठाएको हो।

बोर्डका सहसचिव मधु भेटवालका अनुसार सीटीजीआईसीको प्रतिनिधिमण्डलले प्राधिकरणले तय गरेको पीपीए दर, लगानी प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी), डलर पीपीए, पीपीएमा वार्षिक मूल्य वृद्धि आदिबारे चासो राखेको थियो।

प्राधिकरणले तय गरेको वार्षिक ३५ प्रतिशतभन्दा बढी सुक्खायाम (मंसिर १६ देखि जेठ १६ सम्म) को ऊर्जाका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा पीपीए दरप्रति सीटीजीआईसीले यसअघि असहमति जनाएको थियो।

बोर्डले विद्यमान पीपीए नीतिमा भएका व्यवस्थाबारे सीटीजीआईसीलाई स्पष्ट पारेको भेटवालले बताए। ‘पीपीए नीतिमा उनीहरूलाई लागेको दुविधाप्रति हामीले स्पष्ट भन्यौं,’ सहसचिव भेटवालले सोमबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यस्तै पुँजीको प्रतिफल दरमा पनि उहाँहरूलाई स्पष्ट पार्यौं।’

सीटीजीआईसीले १० वर्ष वा ऋण पुनः भुक्तानी अवधिसम्मका लागि मात्र डलरमा बिजुली खरिद गर्ने प्राधिकरणको नीतिले आयोजना लगानीयोग्य हुनेमा शंका व्यक्त गरेका थिए।

आयोजना ठूलो भएकाले सबै आयोजनामा एउटै नीति लागू हुन नसक्ने उनीहरूको दाबी थियो। ‘आयोजनामा पुँजी इक्विटी पनि धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले ऋण पुनः भुक्तानीका लागि मात्र डलर पीपीए गरिँदा समस्या आउने कुरा उहाँहरूले बताउनुभयो,’ भेटवालले भने।

आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर ९हालको मूल्यमा करिब एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ० छ। यसले वार्षिक तीन अर्ब २० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ।

बोर्डले उनीहरूको चासो र गम्भीर असहमतिका कुरालाई डकुमेन्टमा ल्याउन सुझाएको पनि भेटवालले जानकारी दिए। ‘हामी बोर्ड (प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने) मा लगेर तपाईंका जायज कुरा टुंग्याउन सक्छौं,’ वार्ताका क्रममा सीटीजीआईसीको प्रतिनिधिमण्डलसित भनिएका कुरा उल्लेख गर्दै भेटवालले भने, ‘विस्तृत अध्ययन गरी औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गर्नोस्, समस्या समाधानका लागि हामी तयार छौं।’

पश्चिम सेतीमा राज्यले धेरै समय खर्च गरिसकेको स्मरण गराउँदै बोर्डले आयोजना अघि बढाउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएको थियो।

पश्चिम सेतीले तत्कालीन माओवादीले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका बखत ०६८ सालमा प्राधिकरणसित संयुक्त लगानी गरी निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।

प्राधिकरण र सीटीजीआईसीबीच संयुक्त उपक्रम कम्पनी (जेभीसी) स्थापना गर्ने सम्झौतामा ०७३ माघमा हस्ताक्षर भएर पनि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन।

यसैगरी, सीटीजीआईसीको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसित भेट गरी आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेको थियो।

घिसिङका अनुसार विगतको तुलनामा पश्चिम सेतीका प्रवद्र्धक सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। ‘प्राधिकरणले तय गरेको भन्दा बढी पीपीए दर तत्कालका लागि कसैलाई पनि दिन सकिँदैन’, घिसिङले सोमबार भने, ‘यो विषयमा हामीले आफ्नो स्पष्ट अडान राख्यौं, उनीहरूका सर्तभन्दा पनि भ्रम र दुविधाबारे स्पष्ट हुन चाहेको देख्यौं।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)