कृषकलाई उखुको रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगहरुलाई कारवाही गरिने भएको छ ।

सोमबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादव सहितको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सुनसरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासी लगायतका जिल्लाहरुमा उखुको रकम भुक्तानी नगरेको भनी उजुरी परेकोले उद्योगीहरुलाई बोलाई छलफल गरी तत्काल कृृषकको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

उद्योगीहरुले तत्काल कृषकको रकम दिन नमानेमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने सम्बन्धमा राय सहित सात दिनभित्र गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बैठकले निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

उखु उधारोमा बेचेका किसानहरुले महिनौसम्म भुक्तानी नपाँउदा उनीहरुको जीवनयापन कष्टकर बन्दै आएको छ । चिनी बेचेर उद्योगपतिले करोडौ कमाइसक्दा पनि किसानलाई भुक्तानी नगरी ठग्ने प्रबित्ति नै बनेको किसानहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सोमबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय संगै किसानहरुले पसिनाको मूल्य अबिलम्ब पाउने बिश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

यसैगरी बैठकले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई नियमन गर्न र मापदण्ड नपुगेकालाई कारवाही गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । सञ्चालन अनुमति दिने निकायहरु खानी विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, स्थानिय तहहरुले अनुमति दिए अनुसार क्रसरको प्रकृति, मापदण्ड पुगे / नपुगेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जिल्लास्थित कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी पाँच दिनभित्र सो को विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।