सीजी कम्युनिकेसन प्रालिले फिक्वेन्सी लिलामीसम्बन्धी सूचना खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मंसिर १८ गते जारी फिक्वेन्सी लिलामीसम्बन्धी सूचनामा रिट दायर गरेको हो ।

सीजी कम्युनिकेसन प्रालिले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फिक्वेन्सीमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त फ्रिक्वेन्सी आफूलाई प्रदान गरेर मात्र बाँकीका लागि लिलाम बढाउनु पर्ने माग सीजीले गरेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले मंसिर १८ गते सूचना जारी गरेको सुचनामा पुस २ मा फ्रिक्वेन्सी लिलामी गर्ने उल्लेख गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आफू हकदार भइसकेको बताएको छ । लामो समयसम्म अनुमतिपत्र जारी नगरी फ्रिक्वेन्सी नीतिमा लिलाम गर्न नसकिने भनी तोकिएका ९००, १८०० तथा २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई लिलामी गर्ने सूचना जारी हुनु वदनियतपूर्ण रहेको सीजीको दावा गरेको छ ।

‘आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गर्ने हक सिर्जना भइसकेको निवेदकलाई अनुमति पत्र जारी गरिएको भए फ्रिक्वेन्सी नीति वमोजिम उल्लेखित ब्याण्डहरुमा निवेदक कम्पनीले अन्य सेवा प्रदायक सरह फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरिसक्ने थियो’ सीजीको भनाई छ । तर त्यतातर्फ निर्णय नगरी एक्कासी फ्रिक्विन्सी लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दा साह्रै नै अन्याय महसुस भएको सीजीले उल्लेख गरेको छ ।

सीजीले आफ्नो आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र निष्प्रयोजित गर्ने गरी र दूरसञ्चार सेवामा एकाधिकार कायम गर्ने मनसायले फिक्वेन्सी लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको जिकिर गरेको छ ।

सीजीले आफूलाई एकीकृत आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरी अन्य सेवा प्रदायक सरह ९००, १८००, २१०० मेघाहर्ज व्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरेर मात्र बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीको बढाबढमा आफूलाई पनि सहभागी गराई लिलामी गराउन परमादेश मिश्रित प्रतिषेधको आदेश माग गरेको छ ।

त्यस्तै पुस २ गते गर्ने भनिएको फ्रिक्वेन्सी वढावढको कुनै पनि कार्य यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।

सीजीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपालल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको छ ।