काठमाडौं । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका १ सय २२ जना चिनियाँ नागरिक जनही एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छुटेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आइतबार जरिवाना तिराएर छाड्न आदेश दिएसँगै उनीहरु छुटेका हुन् ।
चिनियाँ नागरिकको कुनै कसूर नभेटेको भन्दै अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।सरकारी वकिलको रायअनुसार चिनियाँ नागरिकले कसूर स्वीकारेकाले एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउने आदेश दिइएको हो ।
दिनभरि उनीहरूको बयान लिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले उनीहरूले अभद्र व्यवहार गरेको ठहर गर्दै जरिबानाको फैसला सुनाएका हुन्। उनीहरूमाथि लगाइएको अभद्र व्यवहारको मुद्दामा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ।
दाहालले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले आरोप सकारेको हुनाले थप बुझ्नु पर्ने देखिएन ।’ नेपाल प्रहरीले चीनसँग समन्वय गरेर गत पुस ७ गते काठमाडौंमा संयुक्त अपरेशन गरी अवैध गतिविधमा संलग्न रहेको आशंकामा बालाजु आसपासका क्षेत्रबाट एकै दिन १ सय २२ जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो ।
पहिला साइबर अपराधमा संलग्न भएको भनिए पनि पछि उनीहरूलाई अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। पक्राउ परेका आधाभन्दा बढी व्यक्तिसँग पासपोर्ट नै नभएको पाइएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीका निर्देशक निरज शाहीले भने, “अब यताको अरू मुद्दा छैन। उनीहरुले अध्यागन कानुनको पनि उल्लङ्घन गरेका छन्। अब त्यहाँ कारबाही गर्न सिफारिस गरेर पठाउँछौँ।”
अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गर्दा विभिन्न खालको सजायको व्यवस्था छ। तर प्रहरीले कस्तो कसुर गरेको छ भनेर ल्याउँछ त्यसअनुसार कारबाही हुने अध्यागमन अधिकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार कानुनबमोजिम जरिबाना हुने र जरिबाना तिर्नेलाई स्वदेश फिर्ता पठाइने तर तिर्न नसक्नेलाई कारागार चलान गरिनेछ।
यसबाट ती चिनियाँ नागरिकहरूलाई चीन पठाउने बाटो सहज भएको देखिएको छ।पक्राउ परेलगत्तै उनीहरूलाई चीन लैजान खोजिएको भए पनि नेपालमा छानबिनपछि मात्रै निर्णय लिने भन्दै मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।
चीनले विभिन्न देशमा बसेर चीनमा अपराध गरेको भन्दै सन्दिग्ध व्यक्तिहरूको खोजी गर्न सक्रियता देखाएकाले नेपालमा पक्राउ परेका सबै जनालई चीन नै लैजान सक्ने अनुमान गरिएको छ।उनीहरूको दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा ‘अभद्र व्यवहार’ उल्लेख गरिनुले नेपालमै कारबाही गर्न नचाहेको देखिएको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्।