भक्तपुर, २९ पुसनेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३२ वटा स्थानीय तहलाई ९२ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ। स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम उपलब्ध गराउन सो रकम मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको हो ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७६/७७ अनुसार स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नको लागि मंगलबार पहिलो चरणमा ३२ स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औलोगिक ग्राम स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। आव २०७६/७७ को स्वीकर्त वार्षिक कार्यक्रमा सातवटै प्रदेशमा १० वटाका दरले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले ३२ स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराए पनि यही आर्थिक वर्षभित्र थप केही स्थानीय तहमा रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी गराए। स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लागू घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न औलोगिक ग्राम स्थापना गरिने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम संचालनमा ल्याउन थालिएको हो।
औद्योगिक ग्राम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को आधारमा सरकारले यो रकम उपलब्ध गराएको हो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारको लागत साझेदारी रहने छ। जसमा संघको ६० प्रतशित र प्रदेश तथा स्थानीय तहको ४० प्रतिशत लागत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो चरणमा यी स्थानीय तहले पाए रकम प्रदेश सरकारले छनोट गरेर पठाएअनुसार सोमबार ३२ स्थानीय तहमध्ये उपलब्ध २८ स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग सम्झौता गरेर चेक उपलब्ध गराइएको हो।
जसमध्ये : प्रदेश – १ धरान उपमहानगरपालिका प्रदेश – २ धनगढीमाई नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, लाहन नगरपालिका रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा भरतपुर महानगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, थाहा नगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिका, भीमेश्वर नगरपालिका छन् । गण्डकी प्रदेशमा ३२ मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह रहेका छन्।
गण्डकी प्रदेशबाट ११ वटा स्थानीय तह क्रमश: वालिङ नगरपालिका, पुतलीबजार नगरपालिका, राइनास नगरपालिका, बाग्लुङ नगरपालिका, बिहादी गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका, ऋिसिङ गाउँपालिका, सहिदलखन गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका छन् । प्रदेश – ५ मा तुलसीपुर उप-महानगरपालिका, सुनवल नगरपालिका, रामपुर नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका छन् । कर्णाली प्रदेशमा पञ्चपुरी नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुनर्वास नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिका छन । बजेटबाट औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि पूर्वाधार जग्गा विकाससम्बन्धी कार्य, आवश्यक पहुँच मार्ग, विद्युतीय प्रशारण लाइन, ट्रान्सफार्मर वितरणलाई, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
यी कार्यमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, ग्रामभित्र गोदामघर, पानी आपूर्तिको व्यवस्था, फोहोर पानी उपचार संयन्त्रको व्यवस्था, ढल निकास तथा सञ्चारको समेत निर्माण गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। ग्रामभित्र प्राशसनिक भवन निर्माण, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भवन निर्माण, पार्किङ तथा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र, चमेनागृह तथा शौचालय रहने व्यवस्था गरिएको छ। लघु घरेलु तथा साना उद्योग मात्र औद्योगिक ग्रामभित्र सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, स्थानीय मागमा आधारिक घरेलु उद्योग छापाखाना, यान्त्रिक कार्यशाला, वायोग्यास प्लाण्टलगायतका उद्योगलाई ग्रामभित्र प्राथमिकता दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। तीन महिनाभित्र डिपिआर बुझाउनु पर्ने मंगलबार रकम पाउने स्थानीय तहले आगामी तीन महिनाभित्र विस्तृत अध्यन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो वा अन्य स्रोतबाट कार्य प्रारम्भिक गरी ३ महिनाभित्र सम्पन्न गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
डिपिआर तयार गर्दा वातावरणीय संवेदनशीलता बुझ्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको क्षेत्रमा मात्रै रकम खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभएको बजेट नियमानुसार हुने व्यवस्था गरिए पनि मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत अघि बढाउने आश्वासन दिएको छ।