भक्तपुर, २ माघ कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रक्रिया थालेको छ । विधेयक निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढिसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले दुई साताअघि सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पठाइएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति प्राप्त हुनेबित्तिकै आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पास गरिनेछ । ‘यो विश्वविद्यालय विशुद्ध प्राविधिक धारको हुनेछ, देशका अन्य विश्वविद्यालयभन्दा फरक ढंगले सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘कर्णालीको विशेषता सुहाउँदो उच्च प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु यसको उद्देश्य हुनेछ ।’
विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमै अघि सारेको थियो ।विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा चालु आवमा ठोस रुपमा काम अघि बढाउन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री रावलले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ भने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायका सहायक डिन विष्णकुमार खड्कासहितको टोलीले स्वरुपबारे प्रतिवेदन तयार पारी बुझाइसकेको छ । ‘यहाँको जलविद्युत, कृषि, जडिबुटीलगायत क्षेत्रमा अध्यापन गराउन छुट्टै प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न सकिन्छ,’ खड्काले भने ।
विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सरकारले करिब ३ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरेको छ । आगामी संसद् अधिवेशनमा ऐन पारित भएमा ३ देखि ५ वर्षमा विश्वविद्यालय पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने रावलले बताए । खड्काको प्रतिवेदनमा भने विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र यहाँका स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने औंल्याइएको छ ।
कान्तिपुर