काठमाडौं । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको सिफारिसअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुबै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकार विवादमा पर्‍यो ।पार्टीभित्रै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आफ्ना पार्टीका लागि नभई अरु पार्टीका लागि ल्याएको स्पष्टीकरण दिए । समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास पनि भयो तर त्यसको काउन्टरमा समाजवादी र राजपाले पार्टी एकताको सहमति गरे ।

साँझसम्म पनि अध्यादेश फिर्ता नभएपछि नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यको भैँसेपाटीमा बैठक बसेर अध्यादेश फिर्ता लिन दबाव दिएको थियो ।