सरकारले प्रस्तुत गरेकाे वजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एक मन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । यसरी वक्तव्य जारी गरेर असन्तुष्टि जनाउँने मन्त्री हुन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल । उनले बिहीबार सदनमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

मन्त्री पाेखरेलले आफूलाइ थाहा नै नभएकाे कुरा आफ्नाे मन्त्रालय अन्तगर्तकै कार्यक्रममा परेकाे भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा भएको व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको बताएका छन् ।

‘बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लेखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका लागि गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग तथा योगदानलाई पुरक कार्यक्रमको रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहनेगरी काेष परिचालन गरिने छ’ उनले भनेका छन्।

बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त बुदाँमा सामुदायिक विद्यालयकाे सवलीकरणका लागि निजी विद्यालयले सहयाेग गर्नुपर्ने भनिएपछि मन्त्री बिबादमा तानिएका थिए ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण सबैको दायित्व भएको बताउँदै यसका लागि कोष स्थापना गर्नुपर्ने धारणा वक्तव्यमा व्यक्त गरेका छन्।

‘निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्ने सम्मका दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ। सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछु’ उनले भनेका छन्।

त्यस्तै शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे आएको बजेटमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

‘प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीले अत्यन्त न्यून वेतनमा काम गरिरहेका छन्,’ उनको वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख रहेको, प्रधानमन्त्रीज्यूले संघीय संसदमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने बताउनुभएको र सम्मानित अदालतबाट समेत यसका लागि आदेश जारी भएको परिवेशमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा भरपूर प्रयत्न गर्दागर्दै पनि बजेट वक्तव्यमा यो विषय समावेश हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु।’

उनले वक्तव्यमा अघि भनेका छन्, ‘मैले यो विषयको गम्भीरतालाई मनन गरी पुनर्विचार गर्न अर्थमन्त्रीज्यूसमक्ष आग्रह गरीसकेको पनि जानकारी गराउँछु।’

उनले शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेटमा पनि असन्तुष्टि रहेको संकेत गरेका छन्। ‘शिक्षा लगायत विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै अहिलेको विषम परिस्थितिमा संकटसँग जुध्नैपर्ने वाध्यताले अपेक्षाकृत बजेट वृद्धि हुन सकेको छैन,’ उनले भनेका छन्।

बजेटमा परेका कतिपय बुँदाहरूको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले उठाएका सवालमा आफ्नाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन्।

उनले भनेका छन् ‘चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै २०७६–८५ लाई सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशकका रूपमा घोषणा गरिएको छ। जुन हाम्रो सर्वाधिक महत्वपूर्ण र बृहत स्वरूपको अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विषय हो।’