७ चैत्र २०७७नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कबीच “समृद्धिका लागि वन” आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताको कुल रकम मध्ये ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ।
आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापन सँगै समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रयासलाई टेवा पुर्याउने अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैङ्कको भनाइ छ।
सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए। यस आयोजनाले ५० वटा स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्याउनेछ।
अर्थ सचिव ढुङ्गानाले आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
सो अवसरमा कृषि विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोस बीच आयोजनाको सहमति पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो।
आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने एक संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैङ्कले वनमा आधारित साना र मझौला उद्यमहरूको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न कर्जाको डिजाइन र परीक्षण गर्नेछ।