आदरणीय काठमाडौँ महानगर पालिकाका मेयर साहेव !

“छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूको घर आगनमा प्रवेश गर्ने, अनाधिकृत कब्जागर्ने, भत्काउने जस्ता कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु ।” यो कुनै विश्लेषक, लेखक वा वक्ताले भनेको होइन । श्री सम्मानित सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय समेतका नाममा जारी गरेको आदेश हो । अदालतको आदेशलाई ठाडै उलंघन गर्दै बिबादास्पद क्षेत्र बालाजु, वाईपासमा सुचना केन्द्र निर्माणका लागि शिलान्यास गर्ने दुस्साहसपूर्ण कार्य गर्नको लागि हाम्रा मेयर विद्या सुन्दर शाक्यलाई कसले उत्प्रेरित गर्यो ? कसको प्रभाव या दबाबमा वहाँ जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिलाई बाध्य बनायो ? वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका स्वबासीहरूको घर जबर्जस्ती भत्काई सो ठाउँमा महानगर पालिकाले सुचना केन्द्र बनाउन मिल्छ ? पिडितहरूले आज पर्यान्त निरन्तर रूपमा न्याय र पुनरबासका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । न्यायको ढोका ढक्ढकाईरहेका छन् । सर्वोच्चले आजका दिनसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन । पेशी का पेशी चढ्दै छन् । तर, हाम्रा आदरणीय मेयर साहेवलाई भने बिबादास्पद क्षेत्रमा काम गर्न हतारो किन ?

मूर्त अमूर्त सम्पदालाइ जिवन्त तुल्याउन मेयर साहेवको भाषण सुन्दा छाती गर्बले चौडा हुन्थ्यो, तर उपत्यकाका रैथाने नेवार समुदाय जीवित सम्पदा हामी बालाजुबासीको घर  सुचना केन्द्र बनाइने योजनाले आँशु तप्किन्छ। हामीले नै छानेका हाम्रैले सहेनन, उठिवास लाउनमा अनेकौ हत्कण्डा खपिरहदा न्यायोचित तरिकाबात घर  फिर्ता दिलाउन उदार मनहरुको साथ् पाउदा आँसुलाइ शक्तिमा परिणत गर्न सकेको छु।

उपत्यकाबासीको सभ्यता, जीवन र मृत्यु जोडिएको बागमती /विष्णुमति खोला माथि पक्कि घर बना कब्जा गर्दा नदेखिने आखाले
हामी बालाजु वाईपासका पिडितहरूले बर्षौ देखि सरकारलाई तिरेको निस्सा देखेन , राज्यले सम्पत्ति कर किन लिन्छ ? सम्झाउन नपर्ला आज पनि देशका विभिन्न ठाउँमा बस्ने कतिपय नेपालीहरूको लालपुर्जा छैन । कतिसंग त कुनै प्रमाणित कागजात नै छैन । तर, पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन् । हामीसंग हामी स्वबासी हौं भन्ने संपूर्ण कागजात छन् । कुनै स्वबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने र कुनै स्वबासीलाई लालपुर्जा नदिने भन्ने राज्यको दोहोरो नियम कानुन पक्कै नहोला । राज्यको निमय कानुन सबैलाई समान होला ।

स्मरण गर्न चाहें, केही हप्ता अघि मात्र किर्तिपुरको पांगाका स्वबासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । त्यति मात्र होईन, काठमाडौं उपत्यका भित्र अझै पनि लालपुर्जा लिन बाँकी स्वबासीहरू अरू पनि छन् । तिनीहरूलाई लालपुर्जा दिने कि नदिने ? अनि हामी पिडित स्वबासीहरूलाई नि ? हामी पिडितहरूले लालपुर्जाका लागि दर्ता नं. १३१२०, मिति २०६८/१२/१४ गते निवेदन दिएका थियौं, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा । लालपुर्जा हामीले बनाउने त होईन । सरकारले आजको दिनसम्म हामीलाई लालपुर्जा दिएन, हामी के गरौं ?

कुनै एक व्यक्तिको निहित स्वार्थको लागि ३९ घर परिवारको बलि चढाउने ? महानगर पालिकाका लागि सुचना केन्द्र बनाउनु नै छ भने बस्ती विस्थापित नगरी अन्यत्र पनि बनाउन सकिन्छ । बालाजु, वाईपास नै किन ? त्यस माथि मुद्दाको किनारा लागि नसकेको बिबादास्पद क्षेत्र ।

पिडितहरूको घर किन भत्काईयो ?
सडक सांघुरो भयो, ट्राफिक जाम बढ्यो । त्यसैले, सडक चौडा बनाउन हामी पिडितहरूको घर भत्काईयो । मात्र, लालपुर्जा नभएको आधारमा । घर भत्किएन मात्र, राता रात सडकमा कालोपत्र बिछ्याइयो पनि । सडक कालोपत्र गर्न कुनै बजेट छुट्याइएको थिएन । तर, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम भन्दा बाहिरको लागि समेत बजेट आयो । कहाँबाट ? पद र शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ ।यसको छानबिन हुनु पर्छ ।
घर भत्काएपछि पिडितहरू आर्थिक अभावको पिडाले, मानसिक तनाबका कारण दीर्घ रोगी, समयभन्दा अघि नै मृत्युवरण गरेका छन् । पिडित एक आमा जैमुल बेगम आर्थिक अभावका बीच अस्पतालको बेडमा क्यान्सर संग लडिरहेका छन् । उनलाई रोगले भन्दा पनि घरको चिन्ताले थिलथिलो बनाएको छ ।

मेयरज्यूको कार्य शैली कानुनी रूपमा गलत छ नै । पद र शक्तिको पनि दुरुपयोग भै रहेको छ । कम से कम मानवता भन्ने चिज नहराएको भए हुन्थ्यो ।

अब सोही ठाउँमा महानगर पालिकाको सुचना केन्द्र मात्र नभई सार्वजनिक शौचालय, प्रहरी कार्यालय तथा ट्राफिक कार्यालय सम्म बनाउने भन्ने सुनियो । स्थानीय बासिन्दाहरूको घरबास उठाएर सोही स्थान र क्षेत्रफलमा कामनपाले यी तपसिलका संरचना स्थापना गर्दा, के साँच्चिकै बाटो चौडा हुने भयो त ? यी संरचना बन्यो भने ट्राफिक जाम झन बढ्ने देखिन्छ । यसमा काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यलाई मोहरा बनाउन खोजेको देखिन्छ । यदि भोलि सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर्‍याएमा सजायको भागिदार हुनु पर्नेछ । बेलैमा सचेत भई सो गैरकानुनी काम रोक्न मेयरज्युलाई आग्रह गर्दछु ।

– महेश्वर मानन्धर
संयोजक, बालाजु वाईपास सडक विस्तार पिडित संघर्ष समिति