भक्तपुर, १० जेठ २०७८भक्तपुरका पाँच राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधान विपरितका सवै कार्यलाई मलजल गर्ने मतियार भएको आरोप लगाएका छन् । जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले),जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले उक्त निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
सोमवार नेपाली काँग्रेस भक्तपुरको पार्टी कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकले राष्ट्रपति सबै दलको साझा हुनुपर्ने सर्वब्यापी मान्यता विपरित राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान प्रधानमन्त्री के पी ओलीको कार्यकर्ता जस्तो भएर संविधान बिरोधी हर्कत गरेकोले जिल्लामा त्यसको प्रतिरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको सहभागी एक नेता डिपी ढकालले जनाएका छन् । नेता ढकालका अनुसार विरोध कार्यक्रमलाई जनस्तरमा पुर्याउन नगर र वडाका कमान्डर पनि तोकिएका छन् ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र) का जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका नेता ढकालले जनाए अनुसार भक्तपुरका सार्वजनिक स्थलमा प्रतिगमन र कोभिड उपचार र जनजीविका व्यवस्थापनमा असक्षमताको विरोध स्वरुप कालो झण्डा झुन्ड्याउने र जेठ १३ गते साँझ ७ बजे प्रत्येक घरबाट रित्तो थाल ठटाएर खबरदारी गर्ने बिरोधका कार्यक्रम समेत तय गरिएको छ ।
बैठकपछि पाँच दलले संयुक्त विज्ञप्ती समेत जारी गरेका छन् । विज्ञप्तीमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति हरिप्रसाद नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष डि पि ढकाल, नेकपा (एमाले)का जिल्ला अध्यक्ष रञ्जन केसी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष श्याम शिल्पकार र राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष शिवहरी खनालले हस्ताक्षर गरेका छन ।
विज्ञप्तीमा कोभिडका कारण दैनिक सयौं जनता औषधोपचार, अस्पतालको बेड, अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाईरहेको, निषेधाज्ञाको कारण जनता घरभित्र नै रहनु परेको र जनजीवन कष्टकर रहेको अवस्थामा असंवैधानिक रुपमा जर्वजस्ती घोषणा गरिएको मध्यावधी निर्वाचन हुन नसक्ने ठहर समेत गरिएको छ ।
पाँच दलले आम नागरिकलाई सर्वसत्तावाद, अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप विरुद्धको संघर्षमा साथ दिन आग्रह समेत गरेका छन । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंबैधानिक स्वेच्छाचारी तथा अधिनायवादी प्रबृतिको विरुद्ध एकजुट भै शसक्त प्रतिकार गर्न आम भक्तपुरबासी दिदीबहिनी दाजुभाईहरुमा अनुरोध गर्दछौ,’ जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा सवै राजनैतिक असहमतीहरुलाई थाती राखि कोरोनाको महामारी, भ्रष्टाचार, महंगी र कुशासनका विरुद्ध सहकार्य गरि आम नेपालीहरुलाई सुरक्षित गराउन सहमति र सहकार्यका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उल्लेख छ ।