सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन आदेश गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य नदेखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको थियो।

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई उक्त संवैधानिक इजलासले असहज तथा शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुकूल नभएको पनि बताएको छ।