संसदीय विशेष छानबिन समितिले करका दर हेरफेर भएको भनी उठेको प्रश्नका विषयमा अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक प्रमाण माग्दा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले हलुका ढंगले व्यवहार गरेको टिप्पणी गरेको छ । योसँग जोडिएर समितिले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सही रूपमा बहन गर्नु पर्ने बताएको छ ।

‘संसद र संसदीय समितिले माग गरेका कागजात प्रमाणहरू र गरिएका पत्राचारको सम्बन्धमा जवाफ र विवरण उपलब्ध गराउने सिलसिलामा विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यान नदिई हलुका ढंगले व्यवहार गरेको समितिले छानविनको क्रममा महसुस गरेकोले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सही रूपमा बहन गर्नु पर्ने हुन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, राजश्वको दरसम्बन्धी प्रस्तावमा राजश्व नीति कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवारी रहने राजश्व सचिव र राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको समेत हस्ताक्षर हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।