गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कारागार व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार कारागार विधेयक २०७८ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संसदको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सरकारले ल्याएको सो विधेयकले कारागार व्यवस्थापन र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे। कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कोसिसलाई सार्थक बनाउने गरी सो विधेयकले कैद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताए।

‘विधेयकमा कारागारमा रहेका बन्दीहरूको सीप र क्षमतालाई मुलुकको उत्पादनसँग जोड्ने मनसाय पनि रहेको उनको भनाइ छ।