भक्तपुर, १५ मंसिर २०७९ अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्रियाकलापहरू
तत्काल रोक्न महानगरपालिकासमक्ष जोडदार माग गरेको छ । संविधान तथा कानुन विपरीत र मानवअधिकार विरोधी कदम भएको भन्दै सो माग गएका हुन् ।
“देशभरका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको, त्यसका लागि राष्ट्रिय भूमिआयोग र काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिचमा कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी लगत संकलनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन भइसकेको कुरा सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निवेदन फाराम भराई लगत संकलन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र दस्तावेजीकरण गरी राष्ट्रिय भूमि आयोगमा सिफारिस गर्नुको सट्टा काठमाडौँ महानगरपालिकालेथापाथली क्षेत्रमा सुकुम्बासी वस्ती भत्काउन डोजर र सुरक्षाकर्मी लिएर पुग्नुभूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन् गर्ने, नागरिकहरूको मानव अधिकार उलंघन गर्ने, राष्ट्रिय भूमि आयोगको काममा बाधा पार्ने र सर्वसाधारणमाथि डोजर आतंक मच्चाउने खालको छ ।”, प्रेस वक्तव्यमा लेखिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकालाई थापाथली मात्र नभई सिंगो महानगरपालिकाभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन फाराम भराई लगत संकलन गर्न र प्रमाणीकरण गराई आफ्ना नागरिकहरूको संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गराउन जोडदार माग गरेको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन् । साथै, उनले गरिब तथा निमुखा जनतामाथि डोजरको बलमा आतंक मच्चाउने र सुरक्षाकर्मीको बलमा दमन गर्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी समेत दिएको छ ।
“संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र आचारसंहिता कायमै रहेको अवस्थामा २०७९ मंसिर १२ काठमाडौँ महानगरपालिकाले मच्चाएको डोजर आतंकको विरुद्ध जनताले गरेको प्रतिरोध स्वभाविक रहेकोले हामी भूमिहीन दलित, सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संघर्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छौँ”, उनले भने ।
उनले महानगरपालिकालाई गरिब, निमुखा सुकुम्बासीहरूलाई यस्तो जाडोयाममा वासविहीन बनाउने, उनीहरूका स–साना नानीबाबुहरू, गर्भवती, सुत्केरी महिलाहरूलाई चिल्लिबिल्लि पार्ने गरी गर्न खोजिएका यस्ता अमानवीय हर्कतहरू नदोहोराउन र पुनः त्यसोगरिएमा उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार काठमाडौँ महानगरपालिका स्वयं हुने चेतावनी दिइएका छन् ।
वक्तव्य अनुसार देशका दुईतिहाइ जनसंख्या ओगट्ने किसानहरू, कृषि श्रमिकहरू, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको नेतृत्व गर्ने क्रान्तिकारी किसान संगठनको रूपमा देशभरका सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म देशकोकुनै पनि स्थानबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने वा अन्य कुनै प्रकारले दुःख दिनेकाम नगर्न/नगराउन हामी सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूसँग पुनः माग गरेको छ ।
यस्तो हर्कत गरेमा सुकुम्बासी तथा किसानहरूको आक्रोशको निशानामा पर्ने र त्यसबाट उत्पन्न सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी त्यस्ता निकायहरू स्वयंले लिनुपर्ने समेत उनले बताए ।
