भक्तपुर, १४ फागुन २०७९ एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । संघमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित ८ दलको नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले एक्लिएपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो ।
प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपा सरकार बाहिर जाने निर्णय लिइसकेको छ भने यो सरकारलाई समर्थन गरेर सत्तामै रहेका जसपा र जनमत तथा समर्थन गरेर विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति र लोसपासमेत केन्द्रमा नयाँ समीकरणमा सामेल भएका छन् ।
लुम्बिनीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी पुस २७ मा मुख्यमन्त्री बने पनि माघ २८ सरकार बिस्तार भएको थियो । सोही दिन मात्रै राप्रपाका जानकीप्रसाद यादव, जनमतका सिके गुप्ता मन्त्री बनेका थिए भने जसपामा भण्डारीलाल अहिर एक साताअघि मात्रै मन्त्री बनेका थिए ।
सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा भने सरकारमा सहभागी भएका थिएनन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ सांसदको समर्थनसहित गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । लुम्बिनीमा बहुमतको लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३ स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १।१ जना सांसद छन् ।
राप्रपाले पार्टीको नीतिअनुसार सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको संसदीय दलका नेता आशिष चौधरीले बताए। सरकारमा सहभागी राप्रपा, जसपा, जनमत र समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति तथा लोसपाले विश्वासको मत फिर्ता लिँएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्नेछ ।
मुख्यमन्त्री गिरीले गत माघ ५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । तर अहिले सरकारमा सहभागी भएर विश्वासको मत दिएका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
विश्वासको मत जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गिरीलाई आफ्नो पार्टीबाहेक १५ सांसद समर्थन आवश्यक पर्ने भएपनि राप्रपाका ४ सांसदबाहेक अरू दल कांग्रेससहितको गठबन्धनमा छन् ।