बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ६३ वटा बुँदामध्ये ३६ वटाको प्रगति शून्य देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रगति नभएको देखिएको हो ।

यस अध्ययनअनुसार बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ६३ वटा कार्यक्रममध्ये झन्डै आधा ३६ वटा कार्यक्रमको प्रगति शून्य देखिएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले परिसंघले सेजनसँगको सहआयोजना र पायोनियर ल एसोसिएट्ससँगको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

त्यसअन्तर्गत परिसंघले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो । सेजनले ती बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा हालै अध्ययन गरी तयार पारेको विवरणले चालू वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाइएका बुँदाहरुमध्ये करिब ४८ प्रतिशत समेटिए पनि प्रगति नदेखिएको परिसंघले जनाएको छ । सुझाइएका बुँदामध्ये ९ बुँदा मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको सेजनको अध्ययनले देखाएको छ । अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘बजेट वाच’ अध्ययनपछि परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ‘वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम सीमा २ करोड कायम, १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृतिलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक हुन् ।’

बजेट प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन नहुँदा यसले सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुगेको र निजी क्षेत्रको मनोबलसमेत खस्किएका परिसंघले जनाएको छ । आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने निजी क्षेत्रको लगानीसँग जोडिएका उद्योग, भूमि, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बद्ध विषय बजेटमा घोषणा भए पनि प्रगति शून्य रहेको पाइएको छ ।

चितवनको शक्तिखोरलगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, उद्योग व्यवसायको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेलगायतका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रगति शून्य रहेको अध्ययनमा पाइएको छ ।

अध्ययनअनुसार गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, हरित ऋणपत्र निष्कासन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा दु्रतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणको प्रबन्ध मिलाउनेलगायतका बुँदा हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

यसैगरी, बजेट कार्यान्वयनमा हालसम्म देखिएको सुस्त प्रगतिले आर्थिक समृद्धिका लक्ष्यहरु टाढा धकेल्ने भन्दै परिसंघले गति दिन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको परिसंघले जनाएको छ ।