भक्तपुर, २९ फागुन २०७९ नेवा: मुक्ति मोर्चा नेपालले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथिको फौजदारी अभियोग शान्ति सम्झौता विरोधी कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मोर्चाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्ड बिरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन र सर्वोच्चले गत १९ गते गरेको आदेश तत्कालिन बिद्रोही पक्ष र सरकार पक्ष बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता बिरोधी कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
महासचिव देवेन्द्र श्रेष्ठ दिवाकर र अध्यक्ष दिलिप महर्जनद्वारा सोमबार प्रेषित विज्ञप्तिमा यो कार्य १० वर्षे जनयुद्धको बलिदानी र संघर्षबाट प्राप्त वर्तमान उपलब्धीहरुलाई समाप्त पार्ने र उल्टाउने प्रयासको पछिल्लो नमूना भएको बताइएको छ ।”जनयुद्धका क्रममा भएका घटनाका सम्बन्धमा बृहत शान्ति सम्झौताले निर्देश गरे बमोजिम सत्य निरुपण तथा बेपातात छानबिन आयोग गठन भई उक्त आयोगले संक्रमण कालीन न्यायिक कारवाही सम्पन्न गर्न क्रियाशील भैरहेको अवस्थामा उक्त आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रका बिषयलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी नियमित न्यायालयले कार्य सम्पादन गर्न खोज्ने कार्यले विद्यमान संविधानको श्रोत,भावना र मर्ममाको प्रतिकुल हुने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मोर्चाले रगत संग साटिएका वर्तमान जनताका अधिकार र वर्तमान उपलब्धीहरुलाई नष्ट गरी पुन: विभेदपूर्ण व्यवस्था ल्याउन खोज्ने प्रतिगामी प्रयास पुरा हुन नदिने जनाएको छ । यस्ता प्रतिगामी षड्यन्त्रपूर्ण हर्कतहरुका बिरुद्ध निर्मम संघर्षमा उत्रनुको बिकल्प नभएको भन्दै मोर्चाले प्रतिगामी हर्कत र षड्यन्त्रको प्रतिरोध गर्न पछि नपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
हेर्नुस विज्ञप्ति
