सानोठिमीस्थित बाल सुधार गृहमा थुनामा रहेका रामेछापको मन्थली नगरपालिका–३, कठजोरका कमल बस्नेतको मृत्युपछि शव बुझ्न इन्कार गरिरहेको मृतक परिवार सहमतिमा आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालको सक्रियतामा मृतक परिवारले शवको पोष्टमार्टम गर्न सहमति जनाएको हो ।
बस्नेतको गत आइतवार मृत्यु भएपनि परिवारले पोष्टमार्टम गर्न नमानेपछि धेरै पटक सहमतिको प्रयास भएको थियो । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शवको पोष्टमार्टम गर्न र घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न निर्देशन दिएपनि परिवारले क्षतिपूर्तीको माग गर्दै अवरोध गरेका कारण पोष्टमार्टम हुन नसक्दा छानविन प्रभावित बन्न पुगेको थियो । मृतक बस्नेतको शव एक सातादेखि केएमसी अस्पातालमा राखिएको छ ।
घटनाको एक सातापछि मृतक परिवारले शवको पोष्टमार्टममा सहयोग गर्न सहमत भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले जनाएका छन् । आइतवार मृतक परिवार, बालसुधार गृह प्रशासन र जिल्ला सुरक्षा समितिबीचको वार्ता सहमतिमा टुंगिएको उनले पुष्टि गरेका हुन् ।
बालसुधार गृहमा रहेका कमल बस्नेतको मृत्यु भएकै दिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाको नेतृत्वमा छानविन समिति बनेर काम गरिरहेको छ । मृतक परिवारसंगको सहमति संगै पुन: थप छानविनका लागि समितिलाई १ साता थप्ने निर्णय गरिएको जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले जनाएका छन् । मृतक परिवारले राखेको घटनाको निष्पक्ष छानविन र दोषी देखिए कारवाही गर्ने कुरामा समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बिश्वास व्यक्त गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले क्षतीपूर्तीको विषय भने सरकारलाई क्षतीपूर्ती दिनका लागि अनुरोध गर्नेगरी सहमति भएको बताएका छन् ।
गत आइतवार बस्नेतको मृत्युपछि बालसुधार गृह तनावपूर्ण बनेको थियो । सोही विषयलाई लिएर सोमबार बालसुधार गृहभित्र रहेका पुरुष थुनुवा २ सय पचास जनाले नाराबाजी गर्दै एकसाथ सुधार गृह ब्रेक गरी बिद्रोह गरेका थिए । एकसाथ बाहिर निस्किएका उनीहरु उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई नै चुनौती दिंदै काठमाडौ र ललितपुरसम्म पुगे । उनीहरुलाई पुन: फर्काउन प्रशासन सफल भएपनि यो विषयले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो । त्यतिमात्र होइन, यसले प्रतिनिधि सभामा समेत ठाउँ पायो । घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र मृतकको परिवारलाई क्षतीपूर्ती दिन भक्तपुर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्लभ थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण नै गराएका छन् ।