News Portal

  • माइतीघर लगायतका क्षेत्रलाई निषेधित नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

    नेपालवाल संवाददाताकाठमाडौं, १ साउन
    ५२० पटक
    काठमाडौं, १ साउन

    सरकारको माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ ।

    एकपटक घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र २ महिनासम्म मात्र लागू हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि माइतीघर लगायतलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु कानूनको प्रतिकूल भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

    न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेर यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

    सर्वोच्चले उनको माग कानून र संविधानले दिएका अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै त्यसको विस्तृत व्याख्या फैसला हुँदा हुने जनाएको छ । अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निषेधित क्षेत्र लागू हुने छैन ।

    निवेदकले उठाएको विषयबस्तु संविधानको धारा १७ को २ को ख र सोको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड २ ले गरेको व्यवस्थासँग समेत सम्बन्धित रहेको भन्दै इजलासले अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म अन्तरिम आदेशलाई जारी राखेको हो ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    प्रस्तावित ठाउँमै विमानस्थल बनाइने छःप्रधानमन्त्री देउवा

      प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कम क्षतिमा निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बताएका छन्। उनले अहिले प्रस्तावित...

    सुचनाको हक र सकारात्मक सोच विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

    आज (शनिबार) भक्तप्रको राधेराधे स्थित रोयल थाइ हस्पितालिटी होटलमा सुचनाको हक र सकारात्मक सोच विषयक...

    अनेसासको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सुप्रसिद्ध कवि लालगोपाल सुवेदीको उम्मेद्वारी

    अन्तर्राष्ट्रि« नेपाली साहित्य समाज –अनेसास) को आगामी कार्यकाल २०२२–२०२४ का लाग साहित्यकार सुप्रसिद्ध तथा सर्वप्रिय...

    रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयोगमा दर्ता

    रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि...

    शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार होःराष्ट्रपति भण्डारी

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार रहेको बताएकी छन्...