सरकारको माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ ।

एकपटक घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र २ महिनासम्म मात्र लागू हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि माइतीघर लगायतलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु कानूनको प्रतिकूल भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेर यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चले उनको माग कानून र संविधानले दिएका अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै त्यसको विस्तृत व्याख्या फैसला हुँदा हुने जनाएको छ । अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निषेधित क्षेत्र लागू हुने छैन ।

निवेदकले उठाएको विषयबस्तु संविधानको धारा १७ को २ को ख र सोको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड २ ले गरेको व्यवस्थासँग समेत सम्बन्धित रहेको भन्दै इजलासले अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म अन्तरिम आदेशलाई जारी राखेको हो ।