प्रधान न्यायाधिसका लागि सिफारिस भएका सर्वोच्चका श्रीमान् दीपकराज जोशीलाइ संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाई समितिल अस्वीकृत गरेको हो ।
लामो रस्साकस्सीको बीचबाट सुनुवाई समितिले जोशीलाइ अस्वीकृत गरेपछि उनको सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा पुग्ने सम्भावना समाप्त भएको छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णयलाई नेपाल बार एशोसिएसनलगायत प्रतिपक्षबाट बिरोध गरिएपनि समितिले भने अस्वीकृत गर्नुका पर्याप्त कारणहरु व्याख्या गरेको छ ।
कारण उल्लेख गर्दै ‘नेपालको प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुने कुनै पनि आधार समितिले नपाएको’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।
अस्वीकृत गरिनुका मुख्य ६ कारण यस्ता छन् ।
१. प्रधानन्यायाधीसको पदमा रहेर न्यायलयको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको ।
२. आम नागरिकबाट सार्वजनिक रुपमा उठेका र समितिका सदस्यहरुले उनको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा उठाइएका प्रश्नहरुको सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकेको।
३. शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेको विवादित सन्दर्भमा यथेष्ट प्रमाण पेश गर्न र सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकेको ।
४. सार्वजनिक आचरण, व्यवहार र विगतको काम कारवाहीको सम्बन्धमा न्यायाधीशहरुबाट नै लिखित रुपमा टिप्पणी गरेको पाइएको।
५. सर्वोच्च अदालतमा रही कामकारवाही गर्दा नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिएको दृष्टान्त दिन सकिने काम गर्न नसकेको।
६. निजको कामबाट नेपालको न्यायालय, सक्षम, स्वच्छ र विकृति बिहीन हुन्छ भन्ने विषयमा यस समितिका सदस्यहरु सन्तुष्ट हुन नसकेको।