News Portal

  • सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अनिवार्य गर्दै सरकार

    काठमाडौँ, २८ साउन
    ६६३ पटक
    काठमाडौँ, २८ साउन

    अबदेखि सबै सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि–२०७५’ स्वीकृत गरेपछि सो व्यवस्था भएको प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

    उहाँका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सेवाग्राहीलाई सूचना दिन स्बै कार्यालयले ‘ट्वीटर’, ‘फेसबुक’ र ‘भाइवर’ जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट सरकारी कार्यालयका सूचना आदानप्रदान गर्न, जनगुनासो ग्रहण गर्न र आफ्ना कार्यालयका सूचना सार्वजनिक गर्न सजिलो हुने बताए ।

    viber

    कार्यालयले आफ्ना सूचना पनि सामाजिक सञ्जालबाट नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । ट्वीटरबाट कार्यालयले आफूलाई थप सहयोग हुने खालका विचार लाइक गर्ने, रिट्वीट गर्ने, सन्देश, फोटो र भिडियो शेयर गर्ने, कसैको भनाइ उद्धृत गर्ने जस्ता कार्य गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

    कार्यलयले सेवाग्राहीलाई जवाफ दिँदा प्रतिवाद वा आक्रोश नझल्किने गरी शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा एक निकायले अन्य निकायसँग सहकार्य गरेर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालको पेज बनाउँदा सरकारी संस्थाको नाम स्पष्ट झल्किने गरी बनाउनुपर्ने बताए ।

    यस्तै भाइबर सञ्चालन गर्दा आफ्नै कार्यालयकै प्रयोगमा रहेको एक वा आवश्यकतानुसार बढी मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले सेवाग्राहीले सोधेका कुराको जवाफ ‘तपाईंको प्रश्न÷जिज्ञासा÷ गुनासो÷ समस्या÷ अन्यको जवाफ म्यासेजमार्फत दिइएको छ, हेर्नुहोला’ भनी उत्तर दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

    facebook

    ‘‘कार्यालयका सूचनालाई बढीभन्दा बढी प्रवाह गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न थालिएको हो”, उनले भने, “यसअघि कतिपयले आफ्नै हिसाबले खोलेका छन् । ती सबैलाई पनि एकरूपता ल्याई सञ्चालन गर्न कार्यविधि ल्याउन थालेका हौ ।’’ यस्तै सामाजिक सञ्जालका खाता र ह्याण्डल सञ्चालन÷ व्यवस्थापनमा कुनै बाधाव्यवधान नसोचेको विषय आएको अवस्थामा सो समाधान गर्न प्रत्येक निकायमा एक समस्या समाधान टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उहाँका अनुसार अहिले १० प्रतिशत कार्यालयले मात्र ट्वीटर सञ्चालन गरेका छन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    रहेनन् पूर्व सांसद एवं साल्ट ट्रेडिङका अध्यक्ष मानन्धर

    काठमाण्डौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अध्यक्ष एवम् नेपालका चर्चित उद्योगी लक्ष्मीदास मानन्धरको निधन भएको छ ।...

    जोरबिजोर नियम अनुसार सवारी चलाउन सिडिओ शर्माको आदेश

    rudra sharma

    काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रमुख...

    समाजवादी प्रेस संगठन भक्तपुरको अध्यक्षमा कार्की, सचिवमा चौलागाईं

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल भक्तपुरको नेतृत्वमा पत्रकार दिनेश कार्की...

    जाँतोलाई भन्दा हातोलाई सकसक

    लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आवधिक निर्वाचन हो । तर, आवधिक निर्वाचन गर्नु मात्रै सबै कुरा भने होइन...

    भक्तपुर युनाइटेड भयो लिग च्याम्पियन

    भक्तपुर युनाइटेड फुटबल क्लब जिल्ला लिग फुटबल-२०७८ को च्याम्पियन बनेको छ । भक्तपुर जिल्ला फुटबल...