News Portal

  • मुलुकी ऐनमार्फत नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हमला गरिएको दाबी

    नेपालवाल संवाददाताकाठमाडौं, ६ भदाै
    ५३० पटक
    काठमाडौं, ६ भदाै
    राष्टिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले लोकतन्त्रमा नागरिकले बोल्ने र सरकारले सुन्ने भएपनि त्यसको विरुद्धमा मुलुकी ऐन आएको बताएका छन् । संविधानमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारसहित आधारभूत कुरा मौलिक लेखिएको संविधान जारी भइसकेकोले मुलुकी ऐन आवश्यक नभएको बताए ।
    क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल, काठमाडौँले मंगलबार संवाद डबलीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै पाठकले भने, “लोकतन्त्रमा नागरक बोल्छ, सरकार सुन्छ तर तानाशाहीमा सरकार बोल्छ, नागरिक सुन्छ । हाम्रो देशमा पनि लोकतन्त्र छ, नागरिकले बोल्नुपर्छ र सरकारले सुन्नुपर्छ पाठकले भने ।” उनले मुलुकी ऐनले प्रेस स्वातन्त्रता र नागकिर अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको बताए ।
    कार्यक्रममा बोल्दै पाठकले मुलुकी ऐनबारे आयोगले आधिकारिक धारणा छिटै सार्वजनिक गर्न लागेको बताए । लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी आएको कानुनलाई सच्चाउने पर्ने बताए  ।
    आयोगका सदस्य पाठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले आफ्नो मानव अधिकार हनन् भएको भनेपछि आफू सर्वोच्च अदालत पुगेको बताउँदै शाही कालमा सेनाले भन्दा प्रहरीले नराम्रो व्यवहार गरेको बताए ।
    “प्रकाण्डजीले मेरो मानव अधिकार हनन् हुन लाग्यो भनेर फोन गर्नुभयो, म सर्वोच्चमा पुगेँ सर्वोच्चभित्रै भ्यानसहित प्रहरी थिए । सर्वोच्चका रजिष्टारसँग कुरा गरेर उहाँहरुलाई पठाइयो । गेटमा बस्नुभयो । प्रकाण्डजीलाई गाडीमा  राखेर आयोगमा लिन खोजे तर प्रहरी अफिसरले गाडी सिल गरिएको छ भने, यस्तो शाहीकालमा पनि भनिएको थियो । मैले शाहीकालमा त्यस्तै तीन घटनामा संलग्न भएको थिए । तर यस्तो भएको भएको थिएन । यो मेरो मानव अधिकारको क्षेत्रमा दुःखद् हो” पाठकले भने ।
    पाठकले मुलुकीमा ल्याएका कानुनविरुद्ध हुने आन्दोलनमा आफ्नो एक्येवद्धता रहने बताए ।
    नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणी दीक्षितले मुलुकी ऐनले मानव अधिकारमाथि हतियारको रुपमा आएको बताए । उनले राज्यको चौथो अंगले यसबार नागरिकलालई सुसूिचत नगरको भन्दै आफू पत्रकारविरुद्ध आक्रोसित भएको धारणा राखे ।
    “भदौ १ पहिले मलाई यो मुलुकी ऐनबारे जानकारी थिएन । म पत्रकारसँग आक्रोसित छु । तपाईँलाई थाहा थियो तर किन एक वर्ष पहिले किन बोल्नु भएन ? तर, वकिलहरु किन चुप लागे ?” दीक्षितले मानव अधिकारको पक्षमा बोल्दा राजाले पनि समात्न सकेको थिएन । तर, गणतन्त्रमा बोल्न डर मान्नु पर्ने अवस्था आएको छ । ज्यादै ठूलो खतराको भएको महशुस भएको छ ।
    सरकारको नेतृत्वकर्ताहरु लोकतन्त्रवादी हुनभने मुलुकी ऐनमा आएको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने तर तानाशाह भए कार्यान्वयन गर्ने धारणा राख्दै दीक्षितले लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो कुरा स्वतन्त्रता भएको बताए । उनले शासक कमजोर भएमात्र स्वातन्त्रतासँग डराउने पर्ने बताए ।
    वाम विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार नरेन्दजंग पीटरले मुलुकी ऐनमा गरिएको कानुनी व्यस्थाले बोल्दा मुख छोप्नु पर्ने र लेख्दा कमल बाच्नुपर्ने अवस्था सिर्जन भएको बताए ।
    एक वर्ष पहिलेनै ऐन आएकोले नबोल्नु प्रेस जगतको कमजारी भएको भन्दै पीटरले भने, “एक वर्षसम्म कानमा तेल हालेर सुते । हाम्रो प्रेस र कानुन व्यवसायीको हैसियत के रहेछ भन्ने कुरा देखियो ।” उनले सत्ताले यथास्थितिको संरक्षण गर्ने र विद्रोहीले भत्काईदिने भएको बताउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रविरुद्ध आउने कुनै पनि ऐन र कानुनको पत्रकार विद्रोही हुनुपर्ने धारणा राखे । पत्रकारिता चौथो अंग बन्नेकी चुथो बन्ने प्रश्न गम्भीर भएर आएको बताउँदै पीटरले भने, स्वातन्त्रता, मानव अधिकारको मूल्यबारे बोल्न नसक्ने पत्रकारिता चुथो हुन्छ । उनले सरकारले कानुन ल्याउनु पर्छ तर पत्रकारले प्रश्न गर्ने अधिकार पाउनुपर्ने बताए ।
    नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सचिव प्रभात चलाउनेले संहिताको नाममा मुलुकी ऐनमा आएको कानुनले विचार, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हमला भएको बताए । उनले संहिता ऐन आचरण र नैतिक कुरा हो तर राज्यले लेख्नेलाई, बोल्नेलाई कैद गर्नेगरी संहिता ल्याइएको छ । मुलुकी ऐनमा शब्दका जाल बुनेर नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हमला गरिएको चलाउनेको दाबी छ ।
    मुलुकी ऐन प्रेसविरुद्ध कठोर भएर ल्याइएको चलाउने बताए । पदीय मर्यादामा नबस्ने व्यक्तिविरुद्ध लेख्न नपाउने गरी संहिता ल्याइएको बताउँदै चलाउने भने, “यो संहिता होइन, नागरिकको स्वतन्त्रताविरुद्ध ल्याइएको हतियार हो । अझ यसले खोजी पत्रकारिताको त हत्य नै गर्छ ।”
    देश संक्रमणकालिन अवस्थामै भएको बताउँदै चलाउने राजनीतिक अधिकारको लागि कुनै सभा, जुलुस गर्न नपाइने अवस्था आएको बताए । उनले यो संहिता नेपाली चेतनाले नभएर विदेशीको निर्देशन र अनुभवका अधारमा ल्याइएको बताए ।
    मुर्दा शान्तिमाथि मोजमस्ती गर्न संहिता ल्याएको भन्दै शसक्त आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताए ।
    नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापामगरले मुलुकी ऐनमा ल्याइएको कानुन पत्रकारको गर्धनमाथि हतियार भएको बताए । उनले पत्रकार पेश छोड्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँदै त्यसविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको जानकारी दिए । उनले पहिलो चरणको आन्दोलनमा घोषणा गरेको भन्दै सहभागीताको लागि सबैलाई आग्रह गरे ।
    थापामगरले यो कानुन ल्याउने नेताहरुको आन्दोलन सफल बनाउन पत्रकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलको तर त्यसको फलस्वरुप कलम निमोड्ने कानुन ल्याएको बताए ।
    मुलुकी ऐनले ल्याएको कानुनले खोजि पत्रकारितामाथि बन्देज लगाउन खोजेको बताउँदै थापाले यो पेशा गर्ने भए चुनौतिको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताए ।
    मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले संहिता भनेको आफै मान्ने कुरा हो । उनले संहिताले भय नगर्ने बताएको बताउँदै मुलुकी ऐनले भय सिर्जना गरेको बताए । उनले जारी संहिताले कुण्ठित गर्न खोजेको प्रेस स्वतन्त्रता फिर्ता ल्याउन नसके अधिनायकवाद आउने धारणा राखे ।
    प्रतिकृया दिनुहोस्

    नेपाल – भारत साहित्य दोस्रो महोत्सवको लागि बैठक सम्पन्न

    काठमाडौं । नेपाल -भारत साहित्य यात्राको दोस्रो संस्करणको रुपमा त्रिदीवसीय नेपाल भारत साहित्य दोस्रो महोत्सव...

    महिला सशक्तीकरणमा लायन्स

    काठमाडौं, सामाजिक क्षेत्रमा विविध कार्य गर्दै आइरहेको लायन्स अफ काठमाडौं, ब्राइटस्टारको प्रायोजनमा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत...

    बिग्रेको बाटोका कारण बाल्कोटमा ट्र्याक्टर चालकको ज्यान गयो : प्रहरी

    भक्तपुरको सूर्यविनायक- २ बालकोटस्थित महेन्द्र शान्ति स्कूलबाट चारदोबाटो तर्फ आउदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको...

    पाप पखाल्ने इन्द्रदह

    नेपाल भाषामा ‘येँ’ भन्नाले काठमाडौँ भन्ने बुझिन्छ , ‘किँ’ को अर्थ किला र दह अर्थात्...

    मानवीय आस्थामा नयाँ कार्यसमिति

    भक्तपुरमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था मानवीय आस्था नेपालको छैठौं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । आइतबार...