News Portal

  • स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलव गैरकानुनी, तत्काल तलब रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

    काठमाडौं, १ कात्तिक
    ४४५ पटक
    काठमाडौं, १ कात्तिक

    सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइएको तलबभत्ता असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । प्रदेश १ बाहेकका अन्य प्रदेशहरूका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि असंवैधानिक हिसाबले तलब बाँडिएको इजलासको ठहर थियो ।

    संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संदविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने इजलासको ठहर छ । यो आदेशपछि ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।

    ६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले १ भदौमा दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश आएको हो ।

    योसँगै इजलासले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न भनेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    मध्यरातमा लुटियो आकाश भैरवको मुर्ति

    हल्चोक स्थित हल्चोक आकाश भैरवको मुर्ति मध्यरातमा लुटिएको छ। हल्चोक आकाश भैरव गुथिका अध्यक्ष सागर...

    बनेपालीको नेतृत्वमा बन्यो बागमती प्रदेश स्तरीय लेखक संघ

    अखिल नेपाल लेखक संघ, बागमती प्रदेशमा अगिव बनेपालीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ ।...

    भक्तपुर नगरब्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता शुरु

    भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष गर्दै आएको नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता शुरु भएको छ । सोमबार...

    भक्तपुरका ८ मानन्धर सम्मानित

    भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवप्रसाद मानन्धरसहित ८ जना अगुवा मानन्धरहरुलाई सम्मान गरिएको छ...

    जुगलको अध्यक्षतामा प्रेस सेन्टर नेपालको नयाँ नेतृत्व निर्वाचित

    क्रान्तिकारी पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको...