लेखक : प्रभात चलाउने 

शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिँदै गर्दा फागुन ३ गते रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा लिखित गरेको सम्वोधनमा भने “मैले बल प्रयोग गरेर निर्वाचन गरेको भए मुलुक फेरि हिंसा र अस्थिरताको दुस्चक्रमा फस्ने थियो ।” सोही बेला कडा प्रतिपक्षीको छनक दिँदै केपी ओली भन्दै थिए कि चुनाव विथोल्ने नाममा देशभर भइरहेका विष्फोटका घटनामा सरकारकै हात छ । यो कुरा गरेर ओली त्यतिबेला सरकारलाई दमनमा उतार्नका लागि उक्साइरहेका थिए । चुनावमा असहमति राख्दै त्यसको विरोधमा मिडियामा आइरहेका कतिपय विचारमाथि समेत ओली त्यतिबेला कडा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । देउवाले दमन गर्न नचाहेका हुन वा दस वर्षे युद्ध झेलेको सुरक्षा संयन्त्र आफै दमनमा उत्रन नचाहेको हो भन्ने कुरा समीक्षा हुँदै जाला तर उनको भनाईले सत्ताका विरुद्ध नागरिकका तहबाट हुने विरोधलाई दमन गर्नुपर्छ भन्ने बुझाई फेरि सतहमा आयो ।

देउवाले गरेको सम्वोधन सकिदा नसकिदै ओलीले निकै हतारोका साथ इन्ट्री मारे प्रधानमन्त्रीमा । उनी प्रधानमन्त्री भएको तीन दिन नबित्दै आइतबार विराटनगरमा निर्वाचनको विरोध गर्दै आएको क्रान्तिकारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा प्रहरीले दमन ग¥यो । नेकपाको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा जनस्वयमसेवकको राष्ट्रिय सम्मेलनमा विराटनगरमा शान्तिपूर्ण रुपमा जम्मा भएका २ सय ९७ जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले गिरफ्तार ग¥यो । जसमा पार्टीका नेता स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शन र पोलिटब्यूरो सदस्य पदम राई समेत परेका छन् । नेकपाको नेतृत्वको यो तहबाट गिरफ्तारी चुनाव खारेजी अभियानमा सशस्त्र विरोधमा उत्रिँदा पनि पनि भएको थिएन । खारेजी अभियानमा केन्द्रीय सदस्यहरुसहित ८ सय जति नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारण गिरफ्तार भएका थिए । त्यसमा सर्वसाधारण जनता, नेकपाप्रति आस्था राख्ने समर्थक र शुभचिन्तकहरुको संख्या निकै ठूलो थियो । तर, आइतबार विराटनगरमा एकै दिन पार्टीका स्थायी समिति सदस्यसहित करिव ३०० नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गरिए । मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी अरुण कुमार जिसीले माथिको आदेशका आधारमा गिरफ्तार गर्नुपरेको बताए । अब प्रश्न उठछ कि त्यो माथि भनेको को ? के माथिबाट आदेश दिनेले यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको ख्याल गरेको छ ? के त्यो माथि यसरी नै अगाडि बढ्छ अब ?

नेपालको अभ्यासमा निजामति होस वा सुरक्षा निकाय सधै राजनैतिक नेतृत्वकै मातहतमा छ । राजनैतिक प्रकृतिका कुनै पनि निर्णयहरु प्रहरी वा निजामति सेवाका कर्मचारीहरुले आफैले कहिल्यै गर्दैनन । अझ त हाम्रो जस्तो गम्भीर राजनीतिक द्वन्द्वमा गुज्रेर आएको देशमा त्यो सम्भावना छैन । अर्कोतिर केपी ओली स्वयमले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएकैदिनदेखि सरकारका मुख्यसचिव र उनीमार्फत प्रशासनका सबै निकायमा अघिल्लो सरकारका कुनै पनि निर्णय लागु नगर्न निर्देशन दिँदै ती निर्णयहरु नमान्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । त्यसैले यो गिरफ्तारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गर्न लगाएका हुन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो निष्कर्षका साथ यहाँ यो विवेचना गर्न खोजिएको छ कि प्रम ओलीको हतारको इन्ट्री र इन्ट्री लगत्तै उनीबाट निर्वाह हुन थालेको यसखालको भूमीकाले आगामी राजनीतिको यात्रा कस्तो होला ?

अध्ययनले देखाएको छ कि एउटा निश्चित समयमा हरेक मानिसमा अति महत्वाकांक्षा र अति दम्भ पलाउँछ । जुन महत्वाकांक्षा र दम्भले त्यो मानिसलाई कहिलेकाही नराम्रोसँग सिध्याउँछ । अझ त त्यसका वरिपरि मलजल गर्ने सहयोगीहरु उसकै लहलहैमा हँ मा हँ मिलाइदिने खालका भए भने त्यो यात्रा त्यो झन छिटो हुन्छ । मानिसमा अति महत्वाकांक्षा र दम्भ निश्चित परिस्थिति र आत्मिक कारणबाट पैदा हुन्छ । त्यस्तै दम्भ अहिले प्रम ओलीमा करिव करिव जीवनको उत्तराद्र्धमा देखा परेको छ । ओलीमा यस्तो दम्भ जागेको छ कि उनी सबै कुरा ह्याकुलाले मिचेर ठिक पारिन्छ भन्ने बुझाइमा पुगेका छन् । उनले न त प्रतिपक्षीको अस्तित्व स्वीकारेको देखिन्छ, न त जनतामा रहेको विरोधलाई देखेका छन, न त आफ्ना विरोधी शक्तिको अस्तित्व नै स्वीकारेको देखिन्छ । मानौ कि यहाँ कोही पनि छँदै छैनन । उनलाई मैदान छोडेर सबै अलप भएका छन् भन्ने उनले बुझिरहेको भान हुन्छ । उनका कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ, कि यहाँ केही भएकै थिएन, सबै कुरा ठीकठाक छ, उनी आए अब डबल हन्ड्रेडको स्पिडमा हाँक्छन देशलाई उनले । के यही सत्य हो ? होइन । यो त विल्कुलै भ्रम हो । एउटा राजनीतिक नेता, त्यो पनि देशको कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेका नेतामा यस किसिमको भ्रम हुनु देशका लागि दुर्भाग्य हो ।

प्रम ओलीले राम्रोसँग यो बोध गर्न जरुरी छ कि अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियाका पछाडि गम्भीर राजनीतिक द्वन्द्वको पृष्ठभूमी छ । १० वर्षे जनयुद्ध ओलीले कहिलेकाही उटपट्याङपाराले भन्ने गरेजस्तै कसैको लहडमा भएको होइन । गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक कारणले जनयुद्ध जन्माएको हो । त्यही जनयुद्धलाई समाधान गर्न यो राजनीतिक प्रक्रिया थालिएको हो । जुन प्रक्रिया पूरा भएकै छैन । केही मान्छेहरुलाई भूलभूलैयामा पारेर, लोभ, प्रलोभन, धाकधम्की र डर देखाएर फसाउँदै फसाउँदै जालमा पारिएको भए पनि जनयुद्धले उठान गरेका सामाजिक राजनीतिक मुद्दाहरु त्यसरी विलाउनै सक्दैनन । जनयुद्धलाई निश्चित व्यक्तिमा जोड्ने भूल कदापी गर्नु हुँदैन । त्यसैले प्रम ओलीले यो कुरा गहिरोगरी बोध गर्न जरुरी छ कि नेपालमा जनयुद्ध भएको थियो । उसो त प्राचीनकालदेखि आजसम्म पनि नेपाल एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक द्वन्द्वकैबीचमा गुज्रदै आएको छ । अहिले जुन संविधान बनाइयो र त्यही संविधानमाथि टेकेर श्री ओली प्रधानमन्त्री भएका छन्, त्यो संविधान बनाउने संघर्ष जनयुद्ध नै थियो र त्यो संविधान भनिएअनुसार नबनेपछि त्यसप्रति गम्भीर असहमति राख्ने मानिस र राजनैतिक पार्टी पनि यहाँ छन् भन्ने कुरा उनले स्वीकार गर्नैपर्दछ । यदि कथंकदाचित प्रम ओलीले यो कटुयथार्थलाई स्वीकार गर्न सकेनन र महादम्भमा अगाडि बढे भने देश फेरि भयानक दुर्घटनामा पर्छ । त्यो एउटा ठूलो रङ टर्न हुनेछ ।
नेपालको इतिहासले मात्र होइन, विश्व राजनीतिक इतिहासले समेत पुष्टि गरेको कुरा हो कि राजनीतिक समस्याको समाधान कदापी मुढेबलले दबाएर हुँदैन । सैन्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर नागरिकको एउटा निश्चित तहबाट उठाइएको आवाजलाई दबाएर कदापी देशमा शान्ति र समृद्धिको सपना बुन्न सकिदैन । धेरै टाढाको इतिहास केलाउनै पर्दैन १० वर्षे जनयुद्ध एक उदाहरण हो । २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु भएपछि तत्कालीन संसदवादी दलका नेताहरुले दिएका अभिव्यक्ति, त्यतिबेला आँकिएको माओवादी र १० वर्षको युद्धलाई केलाए पुग्छ । राजनीतिक द्वन्द्वलाई अपराध दर्ज गर्न लाग्दा र त्यसलाई मुढेबलमा दबाउछु भन्न लाग्दा राजतन्त्र र तत्कालीन सत्तासिन नेताहरुको के हालत भयो भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्दछ । राजनीतिक घटनाक्रमहरु नसोचिएको स्तरमा विकास हुन्छन् । एकै रातमा पनि ठूला ठूला राजनैतिक परिवर्तन भएका उदाहरण नेपाल र विश्वभरि छन् । राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक तरिकाले सोच्नुपर्छ । अझ त राज्यको जिम्मेवारी काँधमा बोकेको मान्छेले अघिपछिका जस्तो उट्पट्याङ पाराले प्रस्तुत भएर र त्यसै किसिमको व्यवहार गरेर हुँदैन । विराटनगरको घटना यदि प्रम ओलीकै निर्देशनमा भएको हो भने यो घटना सामान्य होइन । यो त ओली भित्रको खास ओली नै देखिएको हो । यो र यस्ता अन्य घटनामा अहिलेकै संविधानले दिएको राजनीतिक अधिकारमाथि जवरजस्त हस्तक्षेप भएको छ । मान्छेको राजनीतिक अधिकारमाथि जब राज्यले धावा बोल्न थाल्छ, जब मानिसको आस्था र विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयत्न गरिन्छ, तब त्यो कदापी दबेर सेलाउदैन । त्यसले अर्को बाटो पकड्छ ।

यदि यो घटना ओलीकै निर्देशनमा भएको हो भने सरकारले पूर्णता नपाउँदै अरु साझेदार दलहरुसँग परामर्श नै नगरी हचुवाका भरमा गरिएको हो भन्नुपर्छ । यदि यो सत्य हो भने ओलीकै शैलीमा अरुले त्यसको प्रतिक्रिया जनाए के हुन्छ ? के त्यसको परिणाम उनले ख्याल गर्न सक्छन् ? ओलीले यस्तै गर्दै उट्पट्याङ शैलीमा मुढेबल प्रयोग गर्दै अघि बढेमा र यो प्रक्रियाको विरोध गर्नेहरुलाई पेलपाल गरेर तह लगाउँछु भन्ने निकै हल्का सोचाइका साथ अघि बढेमा त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप विद्रोही शक्ति के लुरुक्क पर्छ त ? विद्रोही शक्तिले आगे ओली र ओलीजनहरुमाथि नै गाउँगाउँमा आफ्ना आक्रोश पोख्न थाले भने वा सरकारको दमनको प्रतिकारमा उत्रिन थाले भने के हुन्छ ? इतिहासले देखाएको छ कि जब राज्य नै जिम्मेवार बन्दैन तब विद्रोही शक्ति कदापी जिम्मेवार बनिरहँदैन । विद्रोहको आगो सल्कियो भने साँच्चिकै महाडढेलोमा परिणत हुन्छ । जुन डढेलोले इतिहासमा आफूलाई निकै शक्तिशाली ठान्ने ठूला ठूला मुर्ख तानशाह पनि पछारिएका छन् ।

अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियामा जवरजस्त पेलान गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई थन्काइएको छ । एकातिर विस्तृत शान्तिसम्झौतालाई जवरजस्त थन्को लगाइदैछ भने अर्कोतिर सो सम्झौताले समेत स्वीकार गरेको १० वर्षे जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने भित्री तानाबाना बुनिदैछन् । सो क्रममा भएका केही घटनाहरुलाई उचालेर त्यतिबेलाका योद्धाहरुलाई क्रमशः जेलमा हाल्ने प्रपञ्च रचिदैछ । अहिले एउटा अप्ठेरो परेर जवरजस्त स्वीकार गर्नु परेको भए पनि स्वयम जनयुद्धका पूर्व कमाण्डर प्रचण्डलाई नै त्यसको शिकार बनाइने पक्का छ । सामाजिक विविधता र त्यो विविधताले जन्माउने विविध विचारलाई स्वीकार गर्न नसक्ने आफ्नो र आफ्ना प्रभुहरुको सोच र विचारलाई जवरजस्त लाद्न षड्यन्त्र गर्ने यस्तो प्रवृतिलाई कदापी मान्यता दिइनु हुँदैन ।

उखान टुक्काको झटारो हानेर चोटीले जवाफ दिन र एकछिन हो क्यारे भन्ने बनाउन जति सजिलो छ, त्यति सजिलो राजनीतिक संघर्ष कदापी हुँदैन । स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको नारा दिनु जति सजिलो छ, त्यसको कार्यान्वयन निकै जटिल छ । भन्दाखेरी शान्ति भन्ने, स्थायित्व भन्ने तर जवरजस्त अशान्तिको बिउ रोप्ने प्रयत्न गरिएको प्रष्ट देखिन्छ । सोचका तहमा कुरा गर्ने हो भने जसरी ओलीले अरुलाई केही पनि ठान्दैनन, त्यसैगरी अरुले पनि ओलीलाई केही पनि ठान्दैनन भन्ने कुरा उनले बुझ्नुपर्छ । कतिपय राजनीतिक विचार उनलाई मन नपरेको हुनसक्छ तर जुन ठाउँमा उनी आसिन छन, त्यहाँ रहेर उनको मन पराई र नपराईले उनलाई होइन, सिंगो देशलाई असर गर्छ । विचारको विकास विविध विचारकाबीच अन्तरक्रिया भएर हुन्छ । फरक विचारलाई निषेध गरेर नयाँ विचारको विकास हुँदैन । चाहेर वा नचाहेर हरेक कुराको विपरित पाटो रहन्छ नै । त्यसैले जिम्मेवारपूर्वक फरक विचारहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ ।

( लेखक क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन् )