मुलुकका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरणमा भटाभट श्रीमतीको ‘दाइजो’ देखाइरहेका बेला पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाह सिंहले श्री ५ महाराजाधिराजका रूपमा रहेका बेला बाबु ज्ञानेन्द्रले दिएको दाइजो फिर्ता गर्नका लागि सरकारले ताकेता गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । गत वर्ष प्रधानन्यायााधीश सुशीला कार्कीसहितको सर्वोच्च अदालतको बेन्चले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको दाइजो फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला सर्वोच्च अदालतबाट भएका अन्यायपूर्ण फैसलामध्ये एउटा प्रेरणाको दाइजो फिर्ता गर्ने निर्णय थियो ।

त्यतिबेला यो फैसला धेरैलाई अन्यायपूर्ण लागे पनि विरोध गर्दा लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी नभइने हो कि या यो सत्ताबाट कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्न नसकिने पो हो कि भनेर होला सायद, मानिसहरूले सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेको देखिएन । तर, वास्तविकता त के हो भने लोकतन्त्रको मर्म अन्याय सहेर बस्नेसँग होइन अन्याय भयो भनी बोल्ने, आवाज उठाउने कुरासँग सम्बन्धित छ । कोठे गफगाफमा भने कानुनविद् र कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समेत सुशीला श्रीमान्ले सुनियोजित रूपले पूर्वाग्रही निर्णय गर्नुभो, बाबुले दाइजोको रूपमा दिएर उपभोग गरिरहेको सम्पत्ति फिर्ता गर्दा प्रेरणामाथि अन्याय भयो भन्ने गर्थे ।

न्याय दिन बसेका श्रीमान्हरूले गरेका अन्यायका परिणाम भोग्ने ठाउँ कता हो थाहा भएन, तर यसप्रकारका फैसलाबाट मुटुको रोग नै लाग्ने गरी सम्बन्धित पक्षलाई परेको पीडाले जिन्दगीको कुनै न कुनै मोडमा केही न केही असर त गर्छ होला जस्तो लाग्छ । सार्वजनिक रूपमा नबोल्दैमा या बोलिदिने कोही नहुँदैमा अन्याय सहन सहज भएको ठान्न पनि मिल्दैन । आखिर अन्याय त अन्याय नै हो चाहे त्यो राजाका सन्तानलाई परेको होस् या सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई । सम्पत्तिले व्यक्तिगत सम्बन्धमा समेत सीधा प्रभाव पार्ने हाम्रोजस्तो समाजमा सुकुम्बासी बस्तीमा हुने गरेका शारीरिक हिंसाका चोटपटकभन्दा पर्दाभित्रका मौन चिच्याहटहरू कैयौँ गुणा पीडादायी हुन्छन् भन्ने कुरा नबुझ्नेहरू फैसला गर्ने बेन्चमा थिए जस्तो लाग्दैन ।

मुलुकमा पहिलोपल्ट महिला राष्ट्रपति बन्दा जसरी गर्वले छाती फुलेको थियो, त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति एक्लै हिँड्दा पनि मुस्कुराउन मन लाग्ने प्रकारको थियो । उहाँको नियुक्तिको दिन रेडियोहरूले लिएका अन्तर्वार्ता र ‘बाइट’मा यो पङ्क्तिकारले भनेकी थिएँ, ‘उहाँको नियुक्तिले महिलाहरूलाई म पनि भोलि न्यायक्षेत्रको उपल्लो पदमा पुग्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास त जगाउनेछ नै, साथै निष्पक्ष न्यायप्राप्तिको अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।’

तर, ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ गर्दै उहाँसहितको बेन्चले पूर्वराजकुमारी पे्ररणा शाह सिंहको फैसला भइसकेको मुद्दा उल्टाएर दाइजो फिर्ता लिने फैसला गरेको दिन जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ विश्वासहरूले कसरी धोखा खान्छन् भन्नै सकिन्न भन्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याइदिएको थियो । राजपरिवारका छोरी–चेलीले राम्रो स्कुल–कलेजमा पढ्न पाए पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, यो पङ्क्तिकार या अन्य तमाम कामकाजी महिलालाई झैँ काममा जाने र आफ्नै व्यावसायिक संसार बनाउने छुट थिएन ।

सार्वजनिक रूपमा नबोल्दैमा या बोलिदिने कोही नहुँदैमा अन्याय सहन सहज भएको ठान्न पनि मिल्दैन । अन्याय त अन्याय नै हो चाहे त्यो राजाका सन्तानलाई परेको होस् या सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई ।

घरानियाँ परिवारभित्रको चारदिवारी हामीले बाँचेको संसारभन्दा अभावरहित त पक्कै थियो होला, तर हामीजत्तिको स्वतन्त्र र आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुने प्रकारको थिएन भन्ने कुरा कसैबाट छुपेको छैन । फलतः उहाँहरूको विवाहपछि राजाहरूले आफैँले घर बनाइदिएर राख्ने चलन थियो । राजा महेन्द्रका तीन छोरीहरू शारदा, शान्ति र शोभालाई कमलादीमा दाइजो (जुन शब्द यो पङ्क्तिकारलाई कहिल्यै प्रयोग गर्नु नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ) मा घर दिएर राखिएको थियो । राजकुमारीहरूले नेपाली नागरिकलाई कानुनले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्ने वातावरण हुँदो हो त अधिराजकुमारी शान्तिले एकादेशको कथाझैँ लाग्ने गरी घरेलु हिंसाको सिकार हुनुपर्दैनथ्यो होला ।

आफ्ना फुपूहरूलाई जस्तै गरी प्रेरणालाई पनि घरजग्गा दाइजोमा दिनु स्वाभाविक नै हो । महिलालाई अंश अधिकारको दाबी गर्ने हामीजस्ता अधिकारवादीका लागि त अझ दाइजोभन्दा पनि अंश भनेरै उक्त घरजग्गा तत्कालीन अधिराजकुमारीलाई दिइएको भए झनै राम्रो लाग्ने थियो । आफ्नो कमाइ छैन, छोरासरह अंश दिइएको छैन, अनि बाबुआमाले दाइजोमा दिएको घरजग्गा पनि खोसेर सरकारलाई दिने २१औँ शताब्दीको अनौठो न्याय भएको थियो त्यतिबेला ।

राजा त्रिभुवनकी छोरी विजयालाई दाइजोस्वरूप बनाइदिइएको विजया भवन उनका उत्तराधिकारी नभएकाले राजा वीरेन्द्रको नाममा आएको र राजा वीरेन्द्रको देहावसानपछि उक्त सम्पत्ति दरबारका नाममा आएकाले राजा ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई दिन नपाउने नेपाल ट्रस्टका नाममा रहनुपर्ने दाबी गरिएको छ । अहिलेजस्तो राजा नभएको अवस्थामा भए त दिन मिल्ने थिएन, तर राजा वीरेन्द्रले गरेका सबै कामकाज राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको हैसियतमा गर्नुभएकाले छोरीलाई सम्पत्ति दिनेबाहेक सबै काम गर्न मिल्थ्यो भन्ने तर्क गर्नु हास्यास्पद कुरा हो ।

त्यतिबेला उहाँले प्रधानमन्त्रीहरूको नियुक्तिदेखि लिएर धेरै–धेरै कुराहरू गर्नुभएको थियो । उहाँले राजाको हैसियतमा पुनस्र्थापना गरेको संसद्ले गरेका निर्णयहरूका आधारमा अहिलेको नयाँ नेपाल चलिरहेको छ । राजा वीरेन्द्रले उपयोग गर्दै आउनुभएका कुराहरूको प्रयोग गरेरै उहाँले राजकाज गर्नुभएको थियो । त्यही राजदरबारबाट अधिराजकुमारीका रूपमा प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई विवाह गरेर अन्माइएको थियो ।

त्यतिबेला यो फैसला धेरैलाई अन्यायपूर्ण लागे पनि विरोध गर्दा लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी नभइने हो कि या यो सत्ताबाट कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्न नसकिने पो हो कि भनेर होला सायद, मानिसहरूले सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेको देखिएन । तर, वास्तविकता त के हो भने लोकतन्त्रको मर्म अन्याय सहेर बस्नेसँग होइन अन्याय भयो भनी बोल्ने, आवाज उठाउने कुरासँग सम्बन्धित छ ।

त्यही राजदरबारबाट अन्माइएका फुपूहरू र अधिराजकुमारी श्रुतीले बाबुआमाले दिएको जिजुबाजेको पैतृक सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने अनि प्रेरणाले चाहिँ किन नपाउने ? यसलाई अन्याय मात्रै भन्ने कि पूर्वाग्रहसहितको अन्याय भन्ने ? इतिहासको कसीमा कुनै बेला यी प्रश्नहरूले जवाफ पाउलान् नै । प्रेरणाको सम्पत्तिको सवालमा जुनसुकै कोणबाट हेरे पनि उक्त फैसलालाई न्यायिक भन्न मिल्ने देखिँदैन । यद्यपि फैसला नै भइसकेपछि कार्यान्वयनको कुरा पनि आउला ।

‘अनफेयर’ लाग्ने कुरा दरबारभित्रै पनि थिए, अझै छन् । पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्र शाह र जया शाहकी छोरी श्रेया राजपरिवारका सदस्यकी छोरी भएकै कारण अनागरिक जीवन बाँचिरहेकी छिन् । यदि उनी सर्वसाधारण जनताकी छोरी भएकी भए भोलि सम्पत्तिमा तलमाथि होला कि भनेर नागरिकताजस्तो आधारभूत कुराबाट सायद उनले वञ्चित हुनुपर्ने थिएन । स्व. धीरेन्द्रको फोटोकपीझैँ मुहार भएकी उनले आफ्नो डीएनए टेस्ट गरिपाउँ भन्ने मागसमेत गरेकी छिन् । आफ्ना बाबुको देहावसान भइसकेको अवस्थामा आफ्नो ठूलोबुबा राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो भाइकी छोरीलाई ‘ऊ हाम्रो सन्तान हो’ मात्रै भनिदिए उनलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

आखिर दरबार धीरेन्द्र–जया सम्बन्धबाट बेखबर पनि त छैन । नागरिकता नभई पासपोर्ट नबन्ने, पासपोर्ट नभई विदेश यात्रा गर्न नमिल्ने । आफ्नो सारा बाल्यपन अमेरिकामा बिताएकी उनी उमेर पुगेर आफ्नै नागरिकता बनाउनका लागि नेपाल आउँदा यताबाट उता जानै नसक्ने भएर रोकिएकी छिन् । राज्य र परिवार अलिकति मात्रै संवेदनशील र न्यायिक भइदिने हो भने उनको जीवन एउटा नागरिकताप्राप्तिमा सीमित हुने थिएन । तर, यहाँ त हामी सबैलाई न्याय दिनभन्दा बढी न्यायको कुरा गर्न मन लाग्छ । त्यसैले त समाजमा यति धेरै अन्यायहरू छन् । घटना र विचार साप्ताहिकमा सम्पादक बबिता बस्नेतले लेखेकी छन् ।