नेपालकाे कानुनमा मृत्युदण्ड र अाजीवन कारावासकाे सजायकाे व्यवस्था छैन । तर, अब कानुनमा अाजीवन कारावासकाे व्यवस्था गरिएकाे छ । त्याे व्यवस्था यही भदौ १ गतेदेखि लागु समेत हुने भएकाे छ ।

मुलुक अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा यस्ताे खालकाे व्यवस्था गरिएकाे हाे । एक वर्षअघि संसदबाट पारित गरिसकिएकाे उक्त एेनमा ६ प्रकारका कसूरमा आजीवन कारावास हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ४१ मा जन्मकैदसम्वन्धी व्यवस्था राखिएको छ । त्यसमा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कसूर गर्ने कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्नेछ’ भनेर स्पष्ट लेखिएकाे छ ।

क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको र सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको कसूरमा आजीवन कारावास सजायँ हुनेछ ।

यस्तै कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेमा वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा र जवरजस्ती करणी गरी हत्या गरेमा पनि आजीवन कारावासकै सजाय हुनेछ ।

‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कसूर गर्ने कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्नेछ’–उक्त ऐनमा लेखिएको छ ।

यस्ता आपराधिक घटना बढ्दै गएपछि अघिल्लो संविधानसभाले यससम्वन्धी कडा कानुनी व्यवस्था गरेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद् कृष्णभक्त पोखरेलले अपहरण गरी हत्या गर्नेलाई २० वर्ष कैद सजाय र अपहरण गर्नेलाई ७ वर्ष जेल सजाय हुने विद्यमान व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।

‘कडा कानुन बनाएपछि कसूर गर्न डराउँछन् कि भन्ने पनि हो, समाजलाई सही बाटोमा लान कहिलेकाँही कानुनमा कडाई गर्नुपर्दोरहेछ’ पोखरेलले भन्नुभयो । कानुन व्यवसायीसमेत रहनुभएका पोखरेल दोस्रो संविधानसभाको पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

माथि उल्लिखित ६ वटा कसूरबाहेक जन्मकैदको गणना गर्दा २५ वर्ष कैद सजाय हुने गरी गणना गर्नुपर्ने छ भनी दफा ४२ मा लेखिएको छ । दफा ४३ मा ‘एकीकृत सजायबापत डेढी सजाय हुने’ व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था यस्तो छ ‘अदालतबाट फैसला हुँदाका बखत कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गरेको वा भिन्नभिन्न वारदातमा भिन्न भिन्न कसूर ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसूर गरेको मानिनेछ ।’

यसैको उपधारा (२) मा (१) बमोजिमको एकीकृत कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय गर्दा अधिकतम सजाय हुने कसूरबापतको सजाय र त्यस्तो सजायको आधा सजाय थप गरी डेढी सजाय गर्नुपर्नेछ ।’

मुलुक अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १७ को दफा २११ मा ‘ अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूर’ उल्लेख छ । यसमा अपहरण गर्न नहुने, शरीर बन्धक लिन नहुने, आत्मसमर्पण गरेमा सजाय कम हुनेलगायतका कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी कडा कानुन बन्दा बन्दै पनि आइतबार भक्तपुरका ११ वर्षीय निशान खड्काको अपहरणपछि हत्या भएको छ भने दुई जना अपहरणकारी इन्काउन्टरमा मारिएका छन् ।
बालबालिका अपहरण गरी फिरौती माग्ने क्रम रोकिनुको सट्टा झन् बढ्दै गएको छ ।

अपहरणकारीहरुले सुरुमा मोटो रकम माग्ने गरेका छन् भनें त्यसपछि घटाउँदै आउने गरेका छन् । भनेजति रकम नपाएपछि अपहरितको हत्या गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी उपत्यका र तराईमा यस्ता घटना बढी हुने गरेका छन् । बालिका वलात्कार गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।

नावालिकामाथि हुने बलात्कार र त्यसपछिको हत्याले समाज त्रसित बन्दै गएको छ ।
केही दिनअघि कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको पनि सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र विभिन्न प्रदेशसभामा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवाज उठाइँदै आएको छ ।

स्मरणीय छ, आउँदो भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, लागू हुँदैछ ।

दोस्रो संविधानसभाको विधान समितिले यी ऐन बनाएर संसद्बाट पास गरेको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) को संयोजक तत्कालीन सांसद् लक्ष्मणलाल कर्ण, मुलुकी देवानी (संहिता) को संयोजक राधेश्याम अधिकारी, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनको संयोजक रामनारायण बिडारी र मुलुकी देवानी कार्यविधिको संयोजक रेवतीरमण भण्डारी रहेका थिए । ५ जना संयोजक नै कानुनी पृष्ठभूमिका छन् । भण्डारीबाहेक सबै अहिले पनि सांसद् छन् ।