नेपालले चीनका सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने गरी दुई देशले पारवहन तथा यातायात सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल)लाई अन्तिम रूप दिएका छन् । यससँगै नेपाल र चीनबीच दुई वर्षअघि भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौैता कार्यान्वयन आउने बाटो खुला भएको छ ।
दुई देशका प्रतिनिधिबीच बिहीबार राति एक बजेसम्म जारी बैठकले सम्झौताको कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएको हो । कार्यविधिमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवि शङ्कर सैँजु र चीनका तर्फबाट त्यहाँको यातायात विभागका महानिर्देशक वाङ सुइपिङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यविधिमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट तेस्रो देशसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय निर्भरताको अन्त्य भएको छ । नेपालले अहिले मुख्यतः भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै तेस्रो देशबाट वस्तु आयात गर्दै आएको छ ।

कार्यविधिअनुसार नेपालले आफूलाई सहज हुने चीनको कुनै पनि बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ । त्यस्तै बन्दरगाहसम्म पुग्न छिटो र उपयुक्त हुने रुट प्रयोग गर्न दिन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ चैतमा चीन भ्रमणमा रहँदा दुई देशबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौता भएको थियो । गत असारमा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहँदा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै १५ असोज २०७५ भित्र टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार दुई देशवीच ल्हासा, बेइजिङ र तेस्रो पटक काठमाडौँमा छलफल भएको हो ।

बुधबार सुरु बैठकमा नेपालले बन्दरगाहबाहेक त्यहाँसम्मको रुटको विषयलाई प्राथमिकताका अघि सारेको सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । बन्दरगाहसम्मको छिटो, सहज र प्रभावकारी रुट पत्ता लगाएर चिनियाँ पक्षसँग नाम प्रस्ताव गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधिले चीनमा कस्तो गाडी जाने, कहाँबाट जाने, नेपालमा कहाँसम्म आउने, कार्गो कसरी लानेजस्ता विषय टुङ्गो लगाएको उहाँले जानकारी दिए ।

त्यस्तै ती रुट भएर ओसारपसार गर्ने सामानको विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए । चीनका सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने प्रस्तावमा सहमति भए पनि नेपालका लागि तियान्झिन, सेन्जझेन, लियायुङयाङ, झानझिङ सामुद्रिक बन्दरगाह र ल्हासा, ल्हान्झोउ र सिगात्सेलगायत सुख्खा बन्दरगाह बढी उपयुक्त हुने सहसचिव ढकालले बताए ।

बैठकले ती बन्दरगाबाट नेपालसम्म आउने उपयुक्त मार्ग, भन्सारसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, यातायातको माध्यम, ढुवानी प्रक्रियालगायत विषय समेत टुङ्गो लगाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालले चीनको बन्दरगाह उपयोग गर्न पाएको अवस्थामा खासगरी दक्षिण कोरिया, जापान र ती नजिकका देशबाट सामान ल्याउँदा नेपाललाई सहज हुनेछ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाली राजदूतावास बेइजिङका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । त्यस्तै चीनबाट यातायात मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, इन्जिनियरिङ सुपरभिजन विभाग, नेसनल रेलवे एडमिनिस्टे«सनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको गोरखापत्रमा खबर छ ।