२४ पुसकाठमाडौं । आफू अध्ययनरत कलेजलाई खारेज गर्न अदालतले आदेश दिएपछि पहिलो वर्षको अन्तिम परीक्षा दिन नपाएका नर्सिङका ३० विद्यार्थीले आफूहरूलाई अर्को कलेजमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । २०७५ सालको साउन महिनामा ठिमीस्थित चक्रवती नर्सिङ कलेजमा डिप्लोमा तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू गत साउन महिनायता आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
बीएससी नर्सिङसहित अध्ययन भइरहेको कलेजले मापदण्ड पुर्याए नपुर्याएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र पछि अदालतको आदेशबाट मात्रै थाहा भएको पीडित विद्यार्थी सङ्घर्ष समिति चक्रवर्ती नर्सिङ कलेजकी अध्यक्ष प्रेमिका शाहीले बताइन् । “हामीले भर्ना गरेदेखि नै नियमित कक्षा लिने र ड्यूटी गर्ने अनि आन्तरिक परीक्षा दिने काम गरिरहेका थियौं। तर वर्षको अन्तिम परिक्षाका बेला हामीले परीक्षा दिन पाएनौं। अदालतले कलेज खारेज गरिदिने निर्णय गर्यो। गल्ती कलेजको रहेछ त्यसको मारमा हामी पर्यौं,” शाहीले भनिन् ।
के भन्छ सीटीइभीटी?
तर कलेजको मापदण्ड पुगे नपुगेको हेर्ने सीटीइभीटीले भने मापदण्ड नपुगेको कलेजबारे आफूहरूले विद्यार्थीलाई पटपटक जानकारी गराएको जनाएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले २०७४ साल असोज २२ गते नै उक्त कलेजले परिषद्ले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण सम्बन्धन खारेज गरेको थियो।
उक्त खारेजीको निर्णयविरुद्ध चक्रवर्ती नर्सिङ कलेजले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसमा पाएको अन्तरिम आदेशकै आधारमा कलेज सञ्चालन भइरहेकोले आफूहरूलाई त्यस्तो कानूनी पाटोबारे थाहा नभएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । तर सीटीइभीटीले भने त्यसबारे बेलैमा विद्यार्थीहरूलाई सूचित गरेको जनाएको छ।
सीटीइभीटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले भने, “हामीले विद्यार्थीलाई कलेजको सम्बन्धन रद्द गरिएको छ तपाईँहरू त्यहाँ अध्ययन नगर्नुस् भनेर पटकपटक जानकारी गराएका थियौं। अब अदालतले पनि खारेज गर्ने विषय सदर गरिसकेको अवस्थामा विद्यार्थीको माग पूरा गर्ने कानूनी आधार हामीसँग छैन।” वाग्लेले मापदण्ड नै नपुगेका कलेजहरू सञ्चालन भइरहने गरेको अहिले देखिएका विकृति हटाउने प्रयास गरिरहँदा विद्यार्थीहरूलाई त्यसले असर पारेको बताए।
तर त्यसमा विद्यार्थी आफैँले पनि आफू अध्ययनरत कलेजको सञ्चालनको अनुमतिबारे ध्यान नदिएकाले यस्तो अवस्था आएको उनले बताए।उनले भने, “अब मन्त्रिपरिषद्ले नै कुनै विशेष व्यवस्था गरेर केही निर्देशन दिए मात्रै उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ रहन्छ। नत्र अरू केही पनि आधार छैन।”
अब के हुन्छ?
मन्त्रिपरिषद्मा कुरा राख्नुअघि विद्यार्थीहरूको उक्त मागका विषयमा सुरुमा सीटीइभीटीमा छलफल गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले शिक्षामन्त्रीसँग यस विषयमा कुरा गर्न उपलब्ध नभएको भन्ने गुनासो गरिरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले आफू पढिरहेको कलेजको बारेमा विद्यार्थीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्नेमा उनीहरू चुकेको बताए।
“आफू पढिरहेको कलेजलाई सीटीइभीटीले भर्नाका लागि अनुमति दिएको छ कि छैन, कानूनसम्मत छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्थ्यो, विद्यार्थीहरूको गल्ती त्यहाँनेर भयो,” मन्त्री पोखरेलले भने, “कलेजले चाहिँ अदालतमा गएर मुद्दा हाल्ने अन्तरिम आदेशका भरमा चलाइरहने गरेको देखियो।”अब अन्य कलेजमा भए पनि आफूहरूलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने ती विद्यार्थीका मागका विषयमा शिक्षामन्त्रालयले के गर्छ?
जवाफमा मन्त्री पोखरेलले भने, “३० जना विद्यार्थीको कुरा छ। प्राविधिक विषयमा सीट सङ्ख्याको कुरा पनि हुन्छ। तर अब उहाँहरूको केही समयको पढाइ त छुटिसक्यो। विद्यार्थीको कोणबाट के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा हामी छलफल गर्ने क्रममा छौं।”उनले यो विषयमा परिषद्मा छलफल गरेर आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताए।
“ठीक ढङ्गको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्यो, प्रणाली बस्नुपर्यो भन्ने हाम्रो आशय हो। विद्यार्थी पनि आफूले पढ्ने कलेजबारे सचेत हुनुपर्यो,” मन्त्री पोखरेलले भने, “मैले मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने विषयमा सबैपक्षसँग छलफल गरेर काम अघि बढाउँछु।”
-विविसी नेपालीबाट