काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र गोल्डेनहेण्डसेकको सुविधा दिइने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मौका दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

ऐनको मस्यौदामा २०५९ जेठ १५ गतेसम्म विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई २०७३ असार १५ गते सम्म निरन्तर कार्यरत कर्मचारी सेवामा नरहेपनि वा काम छाड्न चाहेमा सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

अत्यन्त गोप्य राखिएको ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद ६ दफा ६६ को विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकको उपदफा ३ मा विद्यालय कर्मचारीहरुको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट एक पटकका लागि आयोगले तोके बमोजिमको विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । साथै, एकपटकको आन्तरिक विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न विद्यालय कर्मचारीहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने जनाइएको छ ।

यस्तै, उपदफा १ मा सार्वजनिक विदालयमा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी रहने उल्लेख छ ।

अन्तत सरकारले शिक्षा ऐनको माध्यमबाट विद्यालय कर्मचारकिो समस्या समाधान गर्ने भएको छ । २०३६ सालदेखि नै न्यायको लडाइ लड्दै आएका विद्यललय कर्मचारीहरुले ४० वर्षपछि न्याय पाउने छनक देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक विद्यालय कर्मचारीको स्थायी प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको भएपनि ऐनमा व्यवस्था नहुँदा शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको थिएन । ऐन संशोधनमा भएको ढिलाइलाई देखाएर मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारीहरु यस विषयमा उम्कदैँ आएका थिए । विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा थप गर्दै स्थायी प्रक्रियामा लैजानू भन्दै पहिलोपल्ट २०६४ मंसिर १९ गते अधिवक्ता स्व. कोषराज काफ्लेले अन्य ८ सय ८६ कर्मचारीको नामबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

त्यसको तीन वर्ष पछि सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ २३ गते ‘सर्भिस ल’ बनाएर कर्मचारीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न आदेश दियो । आदेश पछि सरकारले ०६८ फागुन ११ मा सर्वोच्चमा स्थायी प्रक्रियामा लग्नेबारे प्रतिवेदन बुझाएको थियो । फेरि सरकारले ०७० साउन ९ मा दोस्रो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो आदेश पछि ०६५ देखि सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर पहिलोपल्ट विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा–सुविधा व्यवस्था गर्न थालेको थियो । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमासमेत विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन उल्लेख भएपनि नियमावलीमा आउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा के व्यवस्था थियो
३४. मूल ऐनको दफा १६ ठ. मा संशोधन ः मूल ऐनको दफा १६ठ. को सट्टा देहायको दफा १६ठ. राखिएको छ ।
”१६ठ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(३) सम्बत् २०५९ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।”
“(४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उपदफा (३) बमोजिमका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।”

भक्तपुर पोस्टको फेसबुक पेज लाइक गरी फेसबुकमै समाचार प्राप्त गर्नुहोस् !