काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआर्ई) ले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क– २०१९ सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क कूल १०० मा ८७ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक दरिएको छ भने सोमालिया ९ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीमा दर्ज भएको छ ।

सीपीआई २०१९ ले १८० देशमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञ र व्यवसायीको अवधारणा मापन गरेको छ । यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । १३ विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिएको छ । टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ ।

यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क कुल १०० मा ८७ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको छ भने सोमालिया ९ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएको छ । सीपीआई २०१९ मा दुई तिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अर्थात् औषत ४३ अङ्क (स्कोर) पाएका छन् । २२ देशले आफ्नो स्कोरमा राम्रो सुधार गरेका छन् भने २१ देशको स्कोर अझ तल झरेको छ । सुधार भएका देशमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक तहमा सरोकारवालासँग व्यापक रुपमा सल्लाहर सुझाव लिने प्रवृति देखिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुवियोका अनुसार ‘सरकारी तहमा हुने भ्रष्टाचारबाट आजित जनतामा राज्यका निकायहरूप्रतिको गिर्दो विश्वास हटाउन राजनीतिक सदाचारततर्फ उन्मुख हुनुपर्ने देखिएको छ । दलको चुनावी खर्चमा चन्दा र सहयोगबाट सिर्जना हुने भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक व्यवस्थामा पर्ने पैसाको प्रभाव अन्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका निर्देशक प्याट्रिसिया मोरेइरा भन्छिन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा यसको गम्भीर नकारात्मक असर धेरै देशका नागरिकमा परेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन राजनीतिमा पैसाको प्रभाव घटाउनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ ।’

विगत १ वर्षमा ९सन् २०१८–१९० विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०१९ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अङ्क दिइएको छ । गत वर्ष यस सूचीमा नेपालको अंक ३१ रहेको थियो ।

ती संस्थाहरूले सर्वेक्षण गर्दा विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ ।

ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । यस्तै, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थिति र वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्भेक्षण गरेका छन् । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट ९भीडीइएम० ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयहरू समेटेका छन् ।

सीपीआई २०१९ मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाले गरेका सर्वेक्षणका विविध आयाममध्ये सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरुको कारबाही, न्यायपालिकाका काम–कारबाही, कर असुली सम्बन्धित निर्णयहरू, सुरक्षा निकायहरु खासगरी नेपाली सेनामा सदाचारको पहल लगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक संस्थाको भूमिकाजस्ता कारणहरुले नेपालको स्कोरमा केही सुधार आएको सर्वेक्षणले ईंकित गरेको देखिन्छ ।

सीपीआई २०१९ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २५ औँ स्थान, भारत ४१ अङ्क प्राप्त गरी ८० औं स्थान, श्रीलङ्का ३८ अङ्क प्राप्त गरी ९३ औँ स्थान, नेपाल ३४ अङ्क प्राप्त गरी ११३ औँ स्थानमा, पाकिस्तान ३२ अङ्क प्राप्त गरी १२० औँ स्थान, मालदिभ्स २९ अङ्क प्राप्त गरी १३० औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४६ औँ स्थान र अफगानिस्तान १६ अङ्क प्राप्त गरी १७३ औँ स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४१ अङ्क प्राप्त गरी ८० औं स्थानमा रहेको छ ।