सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता अग्नि सापकोटा निर्विरोध रूपमा सभामुख निर्वाचित भएका छन्। सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा आइतवार भएको निर्वाचनमा सापकोटा सभामुख चयन भएका हुन्।

बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा राजीनामा दिन बाध्य भएका थि। त्यसयता तीन महिनादेखि सभामुख पद रिक्त रहेको थियो। सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र निकै लामो समय माथापच्ची चलेको थियो।

अन्तत: गत साता नेकपाका दुई अध्यक्षहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको थियो। नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएको हत्यासम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला उनी सभामुख बनेका हुन्।

तर उनलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीच मत बाझिएको मात्रै होइन कतिपय नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि विरोध जनाएका थिए।

महराले सभामुख पद छाडेपछि सभामुख चयनबारे भएका सातवटा रोचक कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

१. दुई अध्यक्षबीच एक महिना लामो छलफल

सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र ठूलो विवाद भयो। गत संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने खालेको बहस पनि चल्यो। हटेका सभामुख महरा पूर्वमाओवादीबाट बनेकाले आफूहरूले त्यो पद पाउनु पर्ने पूर्वमाओवादी पक्षको दाबी थियो।

पूर्वएमाले नेताहरूले चाहिँ पार्टी एक भइसकेको भन्दै जसलाई पनि बनाउन सकिने तर्क गरेका थिए। त्यसैलाई सङ्केत गर्दै प्रचण्डसँग निकट मानिने नेता हरिबोल गजुरेलले दुई साताअघि बीबीसीसँग “एकताको निश्चित समयसम्म सहमति र सहकार्य गरेर जाने हो। भागबण्डा नै हुने हो” भनेका थिए।

कतिपय नेकपाका नेताहरू भने पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने तुष पार्टीभित्र नरहेको र प्रधानमन्त्री ओलीले नै सापकोटाको नाम सभामुखका लागि प्रस्ताव गरेको बताउँछन्। तर कारण जे भए पनि नेकपाभित्र सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने मुद्दा निकै पेचिलो बनेको थियो। अन्तत: गत साता दुई अध्यक्ष अग्नि सापकोटाको नाममा सहमत भएका थिए।

२. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अडान

पूर्वएमालेबाट उपसभामुख बनेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सार्वजनिक रूपमै “सभालाई बन्धक बनाउन राजीनामा नदिने” बताइन्। उनको जोडबल आफू सभामुख बन्ने पक्का भए मात्र राजीनामा दिने भन्नेमा थियो। संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दल र फरकफरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

सोही व्यवस्थाका कारण एकीकरणपूर्व माओवादीले सभामुख र एमालेले उपसभामुख पाएको थियो। पार्टी एकै भएको अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एउटा पद मात्रै नेकपाले पाउने अवस्था आयो। तर नेकपाभित्रका पूर्व एमाले नेताहरूमध्ये कतिपयले खुलेरै उनले सभामुख पाउनुपर्ने मुद्दालाई उठाए।

तुम्बाहाङ्फेले बीबीसीसँग भएका पटकपटकका अन्तर्वार्तामा पनि आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेकी थिइन्। उनको तर्क थियो, “विकल्प नभई राजीनामा दिँदा सदन चल्न सक्दैन।” नेकपाभित्र कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विवाद चलिरहेका बेला उनको यो अडानले नेतृत्वलाई निर्णय गर्न निकै असहज बनाएको पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। सभामुख वा उपसभामुख चयन भइसकेको व्यक्तिले पार्टीको सदस्यबाट राजीनामा दिने प्रचलनले पनि पार्टीले उनलाई दबाव दिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस पनि भएको थियो।

३. ‘पितृसत्तात्मक सोच’को चर्चा

शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिने अडान लिएको कुराले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाएको थियो। फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा नागरिक समाजका अगुवादेखि विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले पनि उनको अडानको प्रशंसा गरेका थिए। धेरैले उनलाई राजीनामा गराउन चाहने पार्टी र राजीनामा नदिने उनको अडानलाई ‘नेपाली समाजको पितृसत्तात्मक सोच’का रूपमा समेत व्याख्या गरे।

सामाजिक सञ्जालहरूमा सभामुखबारे उनको अडान र पार्टीभित्रको विवादलाई ‘पितृसत्तात्मक सोच’का रूपमा हेरिए पनि राजनीतिशास्त्रीहरूले चाहिँ त्यसलाई ओली र प्रचण्डबीच ‘वर्चस्वको लडाइँ’ भनेका थिए। दुई साताअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले पनि त्यस्तै विश्लेषण गरेका थिए।

ओलीले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई नै सभामुख बनाउन चाहेको भन्ने विवरणहरू पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका थिए। त्यसकै आधारमा महिलालाई राजनीतिमा पाखा लगाइने गरेको चर्चा सामाजिक सञ्चालमा भएको थियो।

४. सूचना टाँसेर बैठक स्थगित

नेकपाले सभामुखको उम्मेदवारबारे निर्णय गर्न नसक्दा संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिनदेखि सूचना टाँस गरेर बैठक सारिए। यो अधिवेशनमा गत पुस ४ गते औपचारिकताका लागि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। तर त्यसपछि भने पटकपटक बैठकहरू सूचना जारी गरेर सारिए। पुस ११ गतेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर पुस १६ गतेका लागि सारिएको थियो। यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकले पहिलो कार्यसूचीमा सभामुख चयनको प्रक्रिया राखेको थियो।

तर पुस १६ गतेको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर पुस २७ गतेका लागि सारियो। उक्त बैठक पनि बस्न सकेन र सूचना टाँस गरी माघ ६ गतेका लागि बैठक सारियो। उक्त बैठकमा भने राजीनामा दिएर उपसभामुखले राजीनामा दिएर सभामुख चयनका लागि बाटो खोलिदिइन्।

५. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको कटाक्ष

बीबीसीसँगको कुराकानीमा शिवमायाले राजीनामाअघि नेकपा अध्यक्षद्वयलाई भेटेर भनेका कुराहरू सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनले त्यसबेला अध्यक्षहरूलाई पार्टी विधानको अवज्ञा गरेको आरोप लगाएको बताइन्। उनले संविधान र पार्टीको विधानविपरीत नेकपाभित्र ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता नभएको गुनासो गरेको जानकारी दिएकी थिइन्।

उनका अनुसार उनले नेताहरूले पितृसत्तालाई मलजल गरेको अध्यक्षद्वयलाई बताएकी थिइन्। तर राजीनामापछि आफू खुला आकाशमा आएको उनको भनाइ छ। उनका ती भनाइलाई नेकपाका अध्यक्षहरूप्रति उनको ‘तिखो प्रहार’का रूपमा कतिपयले लिएका छन्।

६. एमसीसी विवादको छिटा

सभामुख कसलाई बनाउने मुद्दा नेकपाभित्र देखिएको एमसीसी विवादसँग पनि जोडिएको कतिपयको तर्क रहने गरेको छ। एमसीसीअन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुनुपर्ने सर्त छ।

गत गत अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा तत्कालीन सभामुख महराका कारण अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहेनुको कारण पनि त्यसलाई सहज बनाउनु रहेको बताइने गरेको थियो। नेकपाभित्रै एमसीसीलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला दुवै अध्यक्षले त्यसलाई पारित गराउने खालका व्यक्तिलाई खोजेको हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ।

सापकोटाले चाहिँ बीबीसीसँग कुरा गर्दै केही दिनअघि त्यसबारे पार्टीले पनि सचिवालयबाट निर्णय गर्ने र राष्ट्रिय बहसमा रहेकाले एउटा निष्कर्षमा पुगिने बताएका थिए।

७. सापकोटाविरुद्ध हत्याको आरोप

द्वन्द्वकालमा माओवादीले हत्या गरेको भनिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको मुद्दामा सापकोटालाई आरोप लागेको छ। उनकै योजनामा लामाको हत्या भएको आरोप लागेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यसैबीच एकजना अधिकारकर्मीले गत शुक्रवार ‘सापकोटा सभामुख हुन योग्य नभएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमै २०६८ सालमा रिट दायर गर्ने अर्का अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका छन्। केही अधिकारकर्मीहरूले उनलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निश्चित भएपछि राजधानीमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। सापकोटाले भने गत साता बीबीसीसँग “त्यस घटनामा मेरो कुनै पनि संलग्नता नभएको र त्यसले आफ्नो ऊर्जा र नैतिक धरातल कमजोर नबनाउने” बताएका थिए।

विविसी नेपालीबाट