नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीका नेता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको मृत्युबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार दिएको निर्देशन पत्र सर्लाही जिल्ला प्रहरीमा पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित निर्देशनानुसार गृह मन्त्रालयमार्फत् प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रदेश प्रहरी हुँदै उक्त जिल्लामा पुगेको हो।आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न र कमान्डर पनि रहेका एक प्रहरी निरीक्षक र दुई हबलदारलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

अन्य केही प्रहरीलाई सचेत गराउन भनेको आयोगले ‘घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न’ सिफारिस गरेको थियो।नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले भने, “आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् गरेको पत्राचार हामी कहाँ आएको छ। त्यसलाई हामीले थप कानुनी प्रक्रियामा लगेका छौँ। सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रियाको थालनी भएको छ।”

निर्देशनपत्रमा के छ?

आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयनको निम्ति साढे तीन महिनापछि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो।सरकारले कार्यान्वयनको निम्ति आफूले दिएको निर्देशनबारे आयोगलाई पनि लिखित जानकारी गराइसकेको छ।आयोगले कार्तिक ५ कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। सरकारले त्यो सिफारिस गर्न १७ गते निर्देशन दिएको जानकारी पाएको आयोगका प्रवक्ता एवं सचिव वेद भट्टराईले बताए।

प्रहरीलाई दिइएको निर्देशनमा ‘आयोगका सिफारिसहरूमध्ये आफूसँग सम्बन्धित विषयहरू प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न’ उल्लेख गरिएको बताइएको छ।गत असार ५ गते प्रहरीको गोली लागेर कुमार पौडेलको मृत्यु भएको थियो।प्रहरीले पौडेलको मृत्यु ‘दोहोरो गोली हानाहान’मा भएको बताएको थियो। सांसदहरूले त्यसमा शङ्का गरे।उनको दलसहित कतिपयले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारिएको दाबी समेत गरे।

संसद्लाई ‘झूटो जानकारी’

तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालयको छानबिन र प्राप्त जानकारीलाई आधार बनाउँदै दोहोरो भिडन्तमा उनी मारिएको प्रतिनिनिसभाको बैठकमा जानकारी गराएका थिए। संसद्‌मा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले पौडेलको मृत्यु दोहोरो भिडन्तमा भएको दाबी गरेका थिए

तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएर मारिएको ठहर गरेको हो।त्यसअघि भिडन्तमा मारिएको दाबी गरेको गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरीले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ।आफ्नो दाबीलाई झूटो ठहर्‍याएको सिफारिस कार्यान्वयनको निर्देशन गृह मन्त्रालयमार्फत् नै प्रहरीलाई गएको हो।

अब प्रश्न उठ्नेछ: के गृहमन्त्रीले संसद्लाई झूटो जानकारी दिए ?विज्ञहरूका अनुसार त्यस्तो विषय संसदीय अभ्यासमा गम्भीर रूपमा लिइन्छ त्यसैले गृहमन्त्रीले संसद्लाई त्यसबारे ताजा जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

कारबाहीमा कोको?

प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार आयोगको सिफारिसअनुसार प्रहरीले आफूले ‘भिडन्त’ भनेको घटनाबारे अब फेरि अनुसन्धान अघि बढाउनेछ। आवश्यक परे आयोगसँग प्रमाणहरू माग गर्न सक्छ। र, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् मुद्दा चलाउन सक्छ।

आयोगले आवश्यक परे आफूले अनुसन्धान गर्दा फेला पारेका प्रमाणहरू पनि प्रहरीलाई दिन सक्ने जनाएको छ।तर नाम उल्लेख गर्न नचाहने अवकाशप्राप्त एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “गृहमन्त्रीले आफूलाई हिजो कस्ले ढाँट्यो भन्ने जानकारी सार्वजनिक नगर्दा सिफारिस कार्यान्वयन जटिल बन्न सक्छ।”

उनले ‘घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न’ गरिएको आयोगको सिफारिसको पनि खोजी हुनुपर्ने बताए।

सरकारमाथि थप प्रश्न

सामान्यतया प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको भन्दे यसअघि पनि चर्को आलोचना हुने गरेका थिए।प्रश्न नउठ्ने अनुमानमा प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्वको सहमति वा उनीहरूलाई जानकारी दिएर त्यस्ता कदम उठाउने गरेको कतिपय पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।

पौडेलको मृत्युमा पनि त्यस्तै भएको चर्चा चलेको थियो। अवकाशप्राप्त अर्का उच्च प्रहरी अधिकृतले पनि ‘यदि आयोगको ठहर साँचो भए त्यो राजनीतिक सहमतिविना सम्भव हुन नसक्ने’ बताउँछन्।उनी भन्छन्, “त्यसो हो भने हत्याको आदेश दिने को हो, लहरो तान्दा पहरो गर्जिनेगरी के छानबिन होला? अन्यथा आदेश पालक साना कर्मचारी मात्र पीडित हुने सम्भावना रहन्छ।”

यसअघि झूटो दाबी गरेको भन्दै सांसदहरूद्वारा घेरामा परेको सरकार र गृह प्रशासनले अब सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा यस्ता थप प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।विविसीबाट