२ जेठ २०७७काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख छ ।
‘तदनुरुप नै छुटेको भूमि समेत समापेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ’ -उनले भनिन् । सीमा व्यवस्थापन गर्न थप बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने समेत उनले बताइन् ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार नेपालको हालको नक्सामा लिम्पियाधुरासहित केही क्षेत्र समावेश छैन । संसदीय समितिहरुले छुटेको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
भारतसँग विगत लामो समयदेखि सीमा विवाद रहे पनि दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र नेपालको भएकाले नेपालको नक्सामा उक्त भूमि राखिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत संसदबाट घोषणा भएको हो ।
सरकार सीमाको सुरक्षा सुदृढ गर्ने पनि कार्यक्रम रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण र रक्षा गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै कालापानी क्षेत्रको विषय प्रवेश गरेको हो ।
भारतले पछिल्लो समय लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको थियो । यी तीन क्षेत्रलाई समेटेल गत मंसिरमा भारतले आफ्नो नक्सा पनि जारी गरेको थियो । जसको नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ ।