कठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाको पुनर्संरचनाको विषय नसमेटिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नयाँ कुरा भन्दापनि पुरानै कुरा दोहोरिएको भन्दै उनीहरुले आएका केही राम्रा विषयको पनि कार्यान्वयनमा शंका गरे ।

सरकाले  शिक्षामा आफ्नो प्रष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेको उनीहरुले टिप्पणी गरे ।

शिक्षा पत्रकार समूहले शनिवार आयोजना गरेको ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा’ विषयक अन्क्र्रियामा सरोकारवालाहरुले सरकारको नीतिले वर्तमान् संक्रमणकानीन अवस्थाको सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

शिक्षाविज्ञ केदारभक्त माथेमाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमानमा शिक्षामा देखिएको कोरोनाको माहामारीको सम्वोधन नगरेको बताए । कोरोना माहामारीले धनी र गरिवबीच असमानता बढाएको र विश्वमा धेरै देशहरुले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई महत्व दिइरहेको अवस्थामा त्यसलाई सरकारको नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको आरोप थियो ।

‘हाम्रो देशमा सामुदायिक विद्यालय नाम मात्रैको सामुदायिक भयो, गरिवहरुले मात्रै पढ्ने’– माथेमाले भने, ‘समुदायकै छोराछोरी पढ्न सक्ने अवस्था बनाउन सकेको भए माहामारीमा सहज हुने थियो ।’

‘सामुदायिक विद्यालयलाई साच्चिकै सामुदायिक बनाउने अहिले राम्रो अवसर रहेको र आफूलाई सरकारले यसविषयलाई अगाडि बढाउला कि भन्ने लागेको थियो’, उनले भने । ‘तर, महामारीले दिएको असवरमा सरकारको नीतिले आ“ट गरेर नयाँ बाटो लिन चुक्यो ।’

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन बोर्ड अफ ट्रष्टिमार्फत् जाने, शिक्षामा रहेको विभेदको खाडल पुर्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

तर, सरकारले नीतिमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढिकरण, विज्ञान विषयको शिक्षणमा सुधार गर्ने, विद्यार्थी भर्ना मात्रै नभई टिकाउमा जोड दिने, बालविकास सुधारको कुरा, त्रिविको पाठ्यक्रम सुधार, नयाँ विश्वविद्यालय ल्याउने जस्ता सकारातमक विषय पनि समेटिएको माथेमाले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेलले आधारभूत शिक्षा गुणस्तरीय दिने ग्यारेन्टी, आन्तरिक बजारको माग र परिवर्तित सन्दर्भमा रोजगारी दिनसक्ने सीप र प्रविधीमैत्री शिक्षामा सरकारको जोड हुनुपर्ने भएपनि नीति तथा कार्यक्रम त्यो दिशामा नआएको टिप्पणी गरे ।

विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, प्राविधि तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार, मावि तह र विश्वविद्यालयमा अनलाइन शिक्षण पहिले देखिनै भनिदै आइएको कुरा केही नयाँ ढङ्गले भएपनि नीतिमा राम्रा विषय आएका उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै राम्रा भए पनि कार्यक्रम पक्ष कमजोर छ । तीन बर्षदेखि एउटै कार्यक्रम दोहोरिई रहेका उनले बताए ।

शिक्षाविद् डा. मीनाक्षी दाहालले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षाको समग्र पुनर्संरचनाको बारेका नबोलेको बताइन् । विद्यालयलाई गुणस्तरको केन्द्र बनाउने कुरा आएपनि त्यसको आधार आधारभूत तह र अझ प्रारम्भिक बालविकास तहको जग बलियो बनाउने कुरा छुटेको उनले बताइन् ।

नीति भन्दा ठूलो कुरा कार्यान्वयन भएको भन्दै डा. दाहालले विगत देखि नै चुक्दै आएकाले भएका केही राम्रा कुराको पनि कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरिन् । शिक्षाविद् डा दाहालले सरकारले पहिलोपल्ट नीति तथा कार्यक्रममा बालविकासलाई पनि राम्रोसँग समेट्न खोजेको भए पनि आठबर्षमुनिका बालबालिकालाई समेट्ने कुरामा फेरी पनि चुकेको बताइन् ।  प्रविधिमैत्री विद्यालय, देशप्रेमी नागरिक उत्पादन गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ थियो ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ गोरखाका प्रमुख विष्णुप्रसाद मिश्रले नीति तथा कार्यक्रममा एकवर्षभित्र साक्षर मुलुक बनाउने विषय आएपनि त्यसकालागि कसरी प्रयत्न गर्ने भन्ने नआएकाले पुरानै किसिमले कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा लक्ष्य प्राप्त हुनेमा शंका व्यक्त गरे । यस्तै, विद्यालयमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने कुरा आएपनि नीतिमा त्यसको प्रयोग गर्न शिक्षकहरुको क्षमता कसरी विकास गर्ने भन्ने विषय छुटेको उनले बताए । विद्यालय भित्र हुने पठनपाठनले मात्रै गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न नसकिने भएकाले सिकाइलाई कक्षाकोठा बाहिर लग्ने विषय पनि नीतिमा सममेटिएको उनको भनाइ थियो ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तनहूँका प्रमुख रमाकान्त शर्माले देशभर समान किसिमको योजनाले काम नगर्ने समुदाय र क्षेत्रगत रुपमा फरक फरक नीति अविलम्वन गर्नुपर्नेमा सरकारको नीतिमा त्यो कुरा नसमेटिएको बताए । साक्षरता अभियान, प्रविधिको विस्तार, आधारभूत तहको गुणस्तरवृद्धि जे गर्नपनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका पूर्व महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले फरक परिवेशमा हुँदा फरक कार्यक्रम आउला कि भन्ने आफूलाई लागेपनि नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रम दोहोरीएको बताए । महामारीसँग जुध्ने गरी स्पष्ट शैक्षिक रणनीति सरकारले अख्तियार गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयका प्रअ दिवाकर दूरदर्शीले सरकारले कोरोनाको माहामारी लगत्तै यसविरुद्धको कार्ययोजना बनाउन शुरु गरेको भए अहिले सिकाइ निरन्तरतामा समस्या आउथेन भन्दै अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि माहामारीमा शिक्षा सञ्चालनको विषयलाई नसमेटेको बताए ।

सरस्वति निकेतन माविकी प्रअ रविना महर्जनले कोरोना माहामारी लम्बिने संकेत देखिरहेको अवस्थामा घरका बालबालिकाहरुसँग सिकाइ कसरी सञ्चालन गर्ने साथै, शिक्षकहरु खाली भएर घमै बसिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई परिचालन गर्नेगरी कार्यक्रम नआएको गुनासो गरिन् ।

शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका टिका भट्टराईले सरकारको नीतिमा शिक्षक परिचालन र विद्यार्थीसम्म शिक्षक कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । शिक्षा सुधारमा स्थानीय तहको परिचालनको विषय आउनुपर्नेमा फेरी केन्द्रकै हालीमुहाली हुने गरी सरकारको नीति आएको उनले टिप्पणी गरे ।

हुम्लाका पत्रकार राजन रावतले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र र भुगोललाई समेट्न नसकेको बताए । इन्टरनेट विस्तार, अनलाइन कक्षा हुम्लाका लागि कठीन रहेको भन्दै उनले हुम्ला काठमाडौं देखि धेरै कुरामा टाढा रहेको बताए । सदरमुकामको मानसरोवर माविले अनलाइन शिक्षा शुरु गरेको थियो तर, दुईजनाको मात्रै सहभागीता भएपछि बन्द गरिएको उनले बताए ।

भर्चुअल अन्र्तक्रियामा शिक्षाविद्, शिक्षा क्षेत्रका अधिकारी, पत्रकारसहित ६० धेरैको सहभागिता थियो । शिक्षा पत्रकार समूहले शिक्षाका महत्वपूर्ण मुद्दामा भर्चुअल अन्र्तक्रिया गर्दैआएको छ ।