प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो । संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो । नेपालको संविधान २०७२ को जुन धारा टेकेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ, त्यो धाराले उहाँलाई विघटन गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । त्यसैले हामी त्यसको विरोधमा छौं । प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो कुनै अधिकारै दिएको छैन, अनाधिकृतरुपमा विघटन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदम हो, प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर हामी विरोध गरिरहेका छौं ।

निश्चितरुपमा संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको छ । अदालतको काम अदालतले नै गर्छ तर हामीले यो गलत हो भनेर भन्न पाउँछौं । हामीले असंवैधानिक कुराको विरोध गर्नु वा जनतालाई बुझाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । हाम्रो विरोध अदालतको विरोधमा होइन, त्यसैले यसले अदालतमाथि कुनै प्रभाव पर्दैन । अदालतमा पक्ष र विपक्षमा बहसहरु भइरहेका छन्, हामी पनि आफ्नो कुरा जनतामाझ राखिरहेका छौं । हामीले अदालतको विरोधमा कुनै गतिविधि गरेका छैनौं । अदालतले फैसला गरिसकेपछि अवहेलना गर्नुभएन । अहिले विचाराधीन रहेको मुद्दामा कुनै प्रभाव वा दबाब दिन खोजेका छैनौं । यो संविधानमा नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भनेर मात्रै भनिरहेका छौं । नेपाली जनता राजनीतिक रुपमा चेतनशील भइसकेका छन्, संविधानमा के व्यवस्था छ सबै कुरा थाहा छ । अदालतलाई पनि संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार छ, संशोधन गर्ने अधिकार छैन । हामीले त्यो पनि भनिरहेका छौं ।
अदालतले कुनै एक पक्षको मात्रै कुरा सुन्दैन, दुवै पक्षको कुरा सुनेर नै कुनै निर्णय गर्छ । अहिले दुवै पक्षको बहस सकिएको छैन । अदालतमा कुनै मुद्दा जान्छ भने दुवै पक्षको तर्क अदालतले सुन्नैपर्छ । तर, हामीलाई पूरा विश्वास छ कि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ र अदालतले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर भन्छ ।

संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन त भएकै छैन । असंवैधानिक तवरले संसद विघटन भएको छ । त्यसो भएको हुनाले संसद त अहिले पनि जिउँदै छ । जति बहुमत प्राप्त गरेपनि प्रधानमन्त्रीले यदि सरकार चलाउन सक्दैन भने राजीनामा दिनु पर्दथ्यो । त्यसपछि अर्कोले सरकारको नेतृत्व गथ्र्यो । संविधानमा विभिन्न विकल्पहरु दिइएको छ । दुईटा दल मिलेर सरकार बनाउन सक्छ, नभए कुनै नेताले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन सक्छ । जब प्रतिनिधिसभाले कुनै किसिमले सरकार दिन सकेन, असक्षम भयो सरकार दिन, तब मात्रै संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने मर्म र भावना संविधानको छ ।

अन्य दलहरु मिलेर बहुमत पु¥याउन सक्दैन भने अर्को पनि विकल्प छ नि । कुनै एउटा प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत ल्याउन सक्यो भने सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ भन्ने प्रावधान पनि त हाम्रो संविधानमा छ । उसले ३० दिनभित्र आफ्नो पक्षमा बहुमत ल्याउन सक्छ भने उसले सरकार बनाउन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले आफ्नो भूमिका देखाइरहेको नै थियो । राष्ट्रियसभाले सरकारसँग प्रश्न गर्ने, जनजीविकासँग सम्बन्धित सवालहरु राख्ने काम गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले एजेन्डा नै छैन भनेर सातौं अधिवेशन पनि समाप्त गरिदिएको छ । अहिले राष्ट्रियसभासँग धेरै विजनेश थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका धेरै विधेयकहरुबारे राष्ट्रियसभामा छलफल गर्नुपर्ने छ, ती सबै अहिले अलपत्र छ । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर आएका विधेयकहरु पनि छन् । राष्ट्रियसभा पनि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरोध हुन थाल्यो भनेर तीनवटा मात्रै बैठक गरेर हतास भएर सरकारले सातौं अधिवेशनको अन्त्य गरियो ।
औपचारिकरुपमा राष्ट्रियसभालाई विघटन त गरेको छैन तर हतास मानसिकताबाट अधिवेशनको अन्त्य गरिएको छ । असंवैधानिक कदमको विरोध हुन थालेपछि सरकारले जानी–जानी राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर निष्क्रिय बनाइदिएको छ । राष्ट्रियसभासँग अहिले पनि विजनेश छ । तर हाम्रो देशमा यस्तो प्रधानमन्त्री भइदिएपछि हामी के गर्न सक्छौं । अहिले राष्ट्रियसभा भइदिएको भए असंवैधानिक कदमको विरोध हुन्थ्यो, सरकारसँग प्रश्न सोधिन्थ्यो । जनताको आवाज उठाउने काम हुन्थ्यो । यस्ता कुराहरुबाट हतास भएर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको अधिवेशनलाई पनि अन्त्य गर्नुभयो ।

संसद पुनस्र्थापनाबाहेक जसपाको अहिले अर्को कुनै मुद्दा नै छैन । संसद पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा जसपाभित्र दुई धार रहेको भन्ने भ्रम फिजाइएको छ । हामी एकमतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । कसैले पनि संसद विघटन सही हो र निर्वाचनमा जानुपर्छ भनिरहेको अवस्था छैन । संसद विघटनको विरुद्धमा हामीले चरणबद्धरुपमा आन्दोलनै गरिरहेका छौं । जनता समाजवादी पार्टीका सबै नेताहरु एकै स्वरमा संसद विघटन प्रतिगमन हो, असंवैधानिक हो, पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । यदि मानौं चुनाव हुन्छ भने हामी विपक्षमा जाँदैनौं । चुनावलाई लोकतन्त्रको गहना पनि भनिन्छ । हामीले आवधिक चुनाव हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौं । मध्यावधि चुनावले देशको हितमा छैन । यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँदैन । उल्टो–उल्टो कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजी गर्नुहुन्छ ।

संसद पुनस्र्थापना भएपछि निश्चितरुपमा मुलुकले राजनीतिक निकास पाउँछ । करिब दुई तिहाइको मत पाएको नेकपाको आधिकारिकताले निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षले दाबी गरेको छ । कुनै एउटाको पक्षमा निर्णय गरेपछि औपचारिक रुपमा दुई चिरामा नेकपा विभाजित हुन्छ । त्यसपछि जसले बहुमत पु¥याउँछ उसले सरकार बनाउँछ र मुलुक स्थिरतातर्फ जान्छ । संसद पुनस्र्थापना भयो भने निर्वाचन आयोगले कुनै न कुनै निर्णय दिनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगलाई पनि आफ्नो प्रभाव पार्नुभएको छ, अदालतलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पार्नुभएको छ, जसले गर्दा कुनै पनि निर्णय अहिले आउन सकेको छैन । नेपालको संवैधानिक अंगहरु निष्पक्ष छ भन्ने नेपाली जनताले ठानेका छन्, तर त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । यदि वास्तवमै संवैधानिक निकायहरु निष्पक्ष हो भने निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चले जनताको पक्षमा फैसला दिन्छ । सर्वोच्चले यदि निष्पक्षरुपमा फैसला दिएन भने नेपालमा अनर्थ हुन्छ । यो देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ । (राष्ट्रियसभा सदस्य यादवसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)