संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)ले आर्थिक वर्ष २०९७८–७९ का बजेटले सरकारी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थी बिच विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ । साथै, नयाँ बजेटले संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीहरूको थोरै पनि माग सम्बोधन नगरेको इस्टुको आरोप छ ।

सोमवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इस्टुले बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका निम्ति १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड छुट्याइएको भएपनि र कुनै पनि शीर्षकले संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकरकर्मचारीहरूलाई थोरै पनि सम्बोधन नगरेको जनाएको हो ।

इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापा र कार्यबाहक महासचिव भवानी प्रसाद पराजुली द्वारा संयुक्त रुपमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०९७८–७९ का बजेटका सम्बन्धमा १० बुंदे धारणासमेत सार्वजनिक गर्दै इस्टुले लकडाउन अवधिको तलब सरकारले बेहोर्नु पर्छ भन्ने माग राखेपनि यो सुनुवाई नभएको जनाएको छ ।

यस्तै इस्टुले निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, स्यानिटरी प्याड वितरण र ल्याप्टप किन्न दिइने ऋणमा पनि सार्वजनिक विद्यालय मात्रै तोकेर एउटै देशका बालबालिकामा राष्ट्रले विभेद गरेको आरोप लगाएको छ । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलब नबढाइएको, तलब नपाएकाहरुलाई सहयोग प्याकेजको व्यवस्था नगरिएको, शिक्षकलाई कोभिड खोपको अनिवार्य व्यवस्स्था नगरिएको आदि माग बजेटले पुरा नगरेको जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ISTU) को २०७८र७९ का निम्ति प्रस्तुत बजेटमा शिक्षा सम्बन्धी धारणा।

१. संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ISTU) ले लकडाउन अवधिको तलब सरकारले बेहोर्नु पर्छ भन्ने माग राखेको थियो । यो सुनुवाई भएन ।

२. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्ने र यसको दायरा असङ्गठित क्षेत्रसम्म पुर्याउने कुरा आएको छ । विगतमा पनि अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो तर अटेर गर्नेलाई कुनै कारबाहीको प्रकृया अपनाइएन । त्यसैले सराहनीय भएपनि विश्वास गर्ने आधार भने कम छ ।

३. पाठ्यपुस्तक निशुल्क वितरण, स्यानिटरी प्याड वितरण र ल्याप्टप किन्न दिइने ऋणमा पनि सार्वजनिक विद्यालय मात्रै तोकेर एउटै देशका बालबालिकामा राष्ट्रले विभेद गरेको छ । कि सरकारले निजी लगानीका विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका हाम्रा होइनन् भन्नु पर्यो कि भेदभाव गरेको देखिनु भएन । यो एउटै देशका नागरिकप्रति सरकारले देखाएको ठुलो भेदभाव हो ।

४. नेपाल शिक्षक महासङघ र सम्पूर्ण शैक्षिक सरोकारवालाहरूले कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षाका लागि छुट्याइन पर्छ भनिरहेको अवस्थामा यसपालि पनि १०.९२ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेर सरकारले शिक्षालाई कम महत्व दिएको प्रमाणित भएको छ । विगत लामो अवधिदेखि शिक्षक अस्पतालको माग भइरहेकोमा त्यसप्रति बजेट मौन छ । कोभिडका कारणले शैक्षिक क्षेत्र डामाडोल भएको छ तर सरकार भने त्यसलाई नदेखेको जस्तो गरेर अरु नै अनावश्यक कुरामा बरालिएको छ । कोभिडका कारणले मृत्यु भएका संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू लगायत सम्पूर्ण शिक्षकहरूका परिवारलाई कुनै राहतको व्यवस्था छैन ।

५. गतसाल र यसपालि पनि कोभिडका कारणले विद्यालयहरू बन्द भएर ८–१० महिनादेखि तलब नपाइरहेका शिक्षकरकर्मचारीहरूका निम्ति राहत प्याकेजको आशा गरेका थियौँ तर त्यस सम्बन्धमा केही व्यवस्था भएन ।

६. तलब बढाइएको भनिएको रु २०००।०० पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीका निम्ति भनेर हामीलाई विभेद गरिएको छ । हामीले पनि राष्ट्रकै सेवा गरेको हुनाले त्यसप्रति हाम्रो स्वभाविक हक लाग्छ र त्यो हामीले पनि पाउनु पर्छ ।

७. शिक्षकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कोभिड खोप दिइने छ भनेर उल्लेख गरिएको छैन जबकि हाम्रो मागको पहिलो बूंदा नै यही थियो ।
८. बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका निम्ति १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड छुट्याइएको छ तर कुनै पनि शीर्षकले संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकरकर्मचारीहरूलाई थोरै पनि सम्बोधन गरेको छैन ।

९. हामी संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकरकर्मचारीहरू सरकार र विद्यालय सञ्चालकहरू दुबै निकायबाट चरम शोषणमा छौँ । सरकारले आफैले बनाएको ऐन र नियमावली पनि कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन ।

१०. यदि सरकारले संस्थागत विद्यालयहरूको औचित्य र उपादेयता महसुस गर्दैन भने लगानीकर्ताको उचित मुआब्जासहित र शिक्षक र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसहित राष्ट्रियकरण गरोस् नत्र यस्तो विभेदकारी व्यवहार गर्न बन्द गरोस् ।