भक्तपुर, ३ साउन २०७९ नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई २ करोड घुस प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेललाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।
स्पष्टीकरणका लागि जारी भएको म्याद बुझ्न नमानेको र आफ्नो कार्यालय बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएपछि परिषदले मंगलबार गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । सिभिल सहकारीका तत्कालिन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा आरोपित तामाङलाई धरौटीमा छाड्न अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई घुसको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो अडियो सार्वजनिक भएदेखि उनी सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
सार्वजनिक सूचना निकाल्नुअघि परिषदले पोखरेलको घर, कार्यालय र झापास्थित पुरानो स्थायी ठेगानामा समेत म्यादको पत्र पठाएको थियो । परिषदको अनुशासन समितिमा भएको छलफल अनुसार सार्जजनिक सूचना जारी गरिएको स्रोतको भनाई छ ।