उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता सम्बन्धि मुद्दाको फैसला सुनाएसंगै लामिछानेको पद खारेज भएको हो । उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उनले पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम नभएको भन्दै त्यसले मान्यता नपाउने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार फैसला सुनाएको हो ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित बसेको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन–२ को सांसद पद समेत रिक्त भएको छ ।
नेपालको संविधानमा गैरसांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, लामिछानेको नागरिकता मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् ।
उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा गएर नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने बाटो भने खुला नै रहेको छ ।नागरिकता प्राप्त गरि गैर सांंसदको रुपमा उनी पुन मन्त्रीमा नियुक्त हुने बाटो भने बन्द भएको छैन । पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरि रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरेका लामिछाने जनता माझ लोकप्रिय रहेका छन् । उनी रास्वपाका अध्यक्ष हुन् ।