काठमाण्डौं उपत्यका मेयर्स फोरमले वागमती नदी र यसका सहायक नदीहरुको किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन जान केन्द्रीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकास्थित गोकर्णमा आइतवार बसेको बैठकले हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा हजारौं सर्वसाधारणलाई मार पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त फैसला पुनरावलोकनमा जान माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।

फोरमको बैठकले जनभावना विपरीत सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते गरेको निर्णयको विरुद्ध पुनरावलोकनमा जान संघीय सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेकोे फोरमका सहसचिव एवं मध्यपुर थिमि नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चको फैसलाप्रति काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदैं उनले विगतमा नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतलको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट बिमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको बताए ।

‘उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अति आवश्यक भएकाले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम उक्त पैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछ’, फोरमको बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

बैठकमा मेयर फोरमका १८ वटा पालिकामा काठमाडौँ महानगर पालिका प्रमुख बालेन शाह र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति अनुपस्थित थिए ।