गत पुस ७ गते कालिकोटमा प्रहरीले गोली हानी एक जना म्यादी प्रहरीको हत्या गरेपछि घटनाको छानवीन गर्न गठित समितिले नेकपाको संग्लनता ठहर गरेकोप्रति पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
कालिकोट हत्याकाण्डको जिम्मा राज्यले लिएर दोषीलाई कारवाही गर्नुको साटो दोस अरुलाई थोपरेर देशमा थप हिँसा भड्काउने खालको प्रतिवेदन आएको भन्दै नेकपाले कडा आपत्ति जनाएको हो ।
प्रहरीले भ्रष्टाचार गरेको म्यादी प्रहरीको तलबभत्ताको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रेका म्यादी प्रहरीमाथि कालीकोट जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरे र प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवासचन्द्र बोहराको निर्देशनमा गोली हानिएको थियो । उक्त गोलीकाण्डमा परी म्यादी प्रहरी बिबेक ऐडीको मृत्यु भएको थियो।
नेकपाले सोमबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा पार्टीलाई मुछेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘यसरी शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा रहेका म्यादी प्रहरीमाथि चरम दमन गर्ने र गोली हानी हत्या गर्न निर्देशन दिने प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखलाई कारबाही गर्नुको साटो उक्त घटनासँग कुनै साइनो नभएको पार्टीलाई दोस दिएकोप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ- ‘गृहमन्त्रालयद्वारा गठित घटना छानबिन समितिले उक्त हत्याकाण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संलग्नतामा आन्दोलन भएका कारण हुन् पुगेको निष्कर्ष निकालेकोप्रति हाम्रो पार्टी घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’
नेकपाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षामा खटेका म्यादी प्रहरीको तलव भत्ताको भ्रष्टाचार लुकाउन र कालिकोट हत्या काण्डका दोषीलाई बचाउन छानविन समितिले नियोजित रुपमा झुटो प्रतिवेदन ल्याईएको वताएको छ ।
नेकपाका कालिकोट जिल्लाका सेक्रेटरी रणदिपले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मानवअधिकारवादी र पत्रकारहरुलाई घटनाको निश्पक्ष छानविन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
यस्तै नेकपा कालिकोटद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मृतकलाई शहिद घोषणा, परिवारलाई राहत र दोशिमाथि कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न माग पनि गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा म्यादी प्रहरीलाई नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताले हौस्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। समितिले आइतबार गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन गोली प्रहार गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार कालिकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवासचन्द्र बोहरालाई समान्य चेतावनी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेलाई पनि सामान्य विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
१८ दिन पहिले सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव मान वहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका डिआईजी रमेश खरेल समेत रहेको छानवीन समिती गठन गरेको थियो ।
