News Portal

  • कोभिड-१९, मौलिक अधिकार र सरकारको दायित्व

    रोहित मानन्धरभक्तपुर, ७ वैशाख
    २९३८ पटक
    भक्तपुर, ७ वैशाख

    चीनको हुबेई प्रान्तबाट शुरु भएको कोभिड १९ संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिएर अहिले संसारको लगभग सम्पूर्ण देशहरुमा पुगेको छ । हालसम्म यसको संक्रमणबाट लगभग एक लाख साठी हजार भन्दा बढि मानिसहरुको ज्यान गइसकेको छ भने तेईस लाख पचास हजार भन्दा बढी संक्रमित भईसकेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल पनि कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न सकेन । नेपालमा पौष महिनामा हुबेई प्रान्तबाट स्वदेश फर्किएका एक युवामा संक्रमण देखिएको थियो भने हालसम्म ३१ जनामा यसको संक्रमण देखिएको पुष्टि भइ सकेको छ भने लामो समयको निरन्तर उपचार पश्चात ४ जना संक्रमित संक्रमण रहित अवस्थामा आफ्नो घर तर्फ लागिसकेका छन्।

    हाल सम्म यस भाइसरबाट बच्न कुनै खोपको आविष्कार भइ नसकेको र यस विरुद्धको भ्याक्सिनको आविष्कार गर्न समय लाग्ने कुराको आधिकारिक जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत गराइसकेको अवस्थामा यस कोभिड १९ भाइरसको संक्रमण अत्यन्तै तिव्र गतिमा हुने र हालसम्म संक्रमणबाट बचाउने प्रभावकारी उपाय भनेकै यसको संक्रमणलाइ बढ्न बाट रोक्नु नै हो भन्ने अरु देशहरुको अनुभवबाट देखिन्छ। चिनले संक्रमणको केन्द्र मानिएको हुबेई प्रान्तमा दुई महिना बन्दाबन्दी(लकडाउन) गरेर रोग नियन्त्रणमा लिएको उदाहरणले पनि बन्दाबन्दीको आवश्यकता र महत्व नेपालमा रहेको स्वीकार गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले पनि दोस्रो संक्रमित चैत्र १० गते भेट्टिए लगत्तै आकस्मिक रुपमा चैत्र ११ गते देखि एक साताको लागि बन्दाबन्दी घोषणा गर्यो भने अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा ठप्प पारेकाे र त्यस पश्चात दोस्रो र तेस्रो पटक आठ दिन र चौथो पटक वैशाख ४ गते देखि १२ दिनको लागि बन्दाबन्दी घोषणा गरेको छ ।नेपाल सरकारले रोगको संक्रमणलाई कम गर्न लिएको यो कदम अत्यन्तै प्रशंसनीय छ ।

    संक्रमणलाई सुस्त बनाउन बन्दाबन्दी एक प्रभावकारी अस्त्र भए तापनि यसले अर्को समस्यातिर मुलुकलाई धकलेको छ । बन्दाबन्दीले उत्पन्न गराएका समस्या सुल्झाउन पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ । देशभर लगाइएको बन्दाबन्दिको समयमा हुनेखाने वर्ग र मध्यम वर्गका व्यक्तिहरुमा खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्रीहरु जोहाे गर्न समस्या नभए तापनि निम्न श्रमिक वर्ग जो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बेलुकाको खाना जोहाे गर्छन् उनीहरुका लागि भने यो बन्दाबन्दी अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ ।मुख्य गरी काठमाडौ उपत्यकामा मजदुरी गरिरहेका जनताका दैनिक जिवनीमा ठूलो असर परेको छ । पटक पटक गरी बढाएको बन्दाबन्दीले गर्दा खाने कुरा जोहाे गर्न पनि नसक्ने श्रमिकहरुलाई आफ्नो गाँउ हिँड्न बाध्य बनाएको छ । केहि साता अघि देखी नै हप्ता दिनको यात्रा गरेर आफ्नो गाँउ तर्फ फर्किरहेको कूरा दिनहूँ समाचार र सामाजिक सञ्जालमा प्रसस्तै देख्न सकिन्छ । यस्तो जटिल समयमा सम्पूर्ण मानिसहरुमा आफ्नो परिवारसँग नै सुरक्षाको अनुभुति रहन्छ र यस्तो समयमा परिवार सँगै बस्न नसके पनि आफ्नो परिवारका सदस्यहरु सुरक्षित छन् भन्ने कुराले शान्ति र सुरक्षाको अनुभुति गराउँछ।

    सरकारले राहत बाँढ्नमा ढिलाई गरेको र उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण उनीहरु बन्दाबन्दीको २७ औं दिनसम्म पनि घर फर्कने बिकल्प रोज्न बाध्य बनेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको भए सायद आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर हप्तौं दिनको यात्रा गर्ने रहर पक्कै उनीहरुको होइन भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तोमा सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीले सिर्जना गरेको यी र यस्ता समस्या समाधान गरेर नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको नै हुन्छ । तर वर्तमान अवस्थाले भने नेपाली नागरिकहरुमा निहित रहेको मौलिक अधिकारहरु हनन् भएको देखिन्छ ।

    नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक , खान पाउने हक र सुरक्षित बस्न पाउने हक जून अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुरुप नै रहेको छ , नागरिकका यी अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनै पर्ने हुन्छ । राज्यको भूमिका आफ्नो नागरिकहरु प्रति अझ महत्वपूर्ण हुने संकटको बेला नै हो । वर्तमान अवस्थामा सिर्जित समस्याको समाधान दिने दायित्व सरकारको नै हुन्छ । सामाजिक सम्झौताको मुलभुत अर्थ भनेको राज्य र जनताबीच एक अर्काप्रति निभाउनु पर्ने कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्ध हो । यस सिद्धान्तका महत्व जनतालाई विशेष गरी यस्तै संकटका बेलामा राज्यको ब्यवहार कस्तो रह्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ ।देश संघीयतामा गए पश्चातको सबै भन्दा चूनौतिपूर्ण समयका रुपमा यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । संघीयताको वास्तविक परीक्षा नै यो समयले लिनेछ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा राज्यका तीनै स्तरका सरकारको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यस माहामारीको समयमा Think Global act Local को सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राखेर संघीय सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने , प्रादेशिक सरकारले निर्णयको ब्यवस्थापन गर्ने र स्थानिय सरकारले कार्यन्वयन गरीनुपर्छ ।

    कोभिड १९ को संक्रमण मुलुकमा फैलिन नदिनको लागि गठन गरीएको उच्च समितिले झै निम्न आए भएका नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षाको लागि पनि एक विपद राहत तथा उद्धार समितको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । जुन समितिले मुलुकमा प्राप्त स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरि राहतको वितरणमा तिनै तहका सरकारसंग समन्वय गरी सबै नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आवश्यक छ । आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी हप्तौ हिंडेर आफ्नो गाँउ फर्किरहेकाहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।शहरका विभिन्न गल्लिहरुमा भोकभोकै छट्पटाइ राखेका विपन्न नागरीकको जीवनरक्षा राज्यले विभिन्न संयन्त्रबाट अभिभावकीय दायित्वका साथ पुरा गर्न अत्यावश्यक छ । कोभिड १९ को जोखिमबाट जनतालाई बचाउनका साथ साथै जनताको मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्नु नै सरकारको अहिलेको मूल कर्तव्य हो ।

    (लेखक रोहित मानन्धर कानुनका विद्यार्थी हुन् । उनी काठमाण्डौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल अन्तर्गत
    दशौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत छन् ।)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सिरोहियाको पक्षमा उभिए सांसद थापा : ओलीमाथि आक्रोश, प्रचण्डप्रति गुनासो

    नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भक्तपुर-२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्लभ थापा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष...

    अनुमती मागेरै रोए महर्जन

    ललितपुर, १० जेठ २०८१ । मञ्च धुमधामले सजाइएको थियो । छेउमै नौमति बाजा घन्किरहेको थियो...

    स्थानीयले नियन्त्रणमा लिए मालबाहक टिपर

    बिशाल बस्नेत, महोत्तरी । अवैधानिकरुपमा नदीजन्य  पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका टिपरहरुलाई स्थानीयहरुले नै नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई...

    पुँजीवादीहरु आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन् : बिसंखे

    नेकपा (माओवादी केन्द्र) की स्थायी समिति सदस्य अन्जना बिसंखेले प्रेस स्वतन्त्रता पुँजीवादीहरुको कब्जामा परेको बताएकी...

    पाँचखालमा प्रदेश स्तरीय स्काउट क्याम्प हुने

    काभ्रेको पाँचखालमा प्रदेश स्तरीय वृहत स्काउट क्याम्प हुने भएको छ । नेपाल स्काउट पाँचखाल नगर...