News Portal

  • प्रहरीमा जागिर गर्न चाहनेलाई खुशीको खबर : नेपाल प्रहरीले माग्यो ८ हजार दरबन्दी

    नेपालवाल संवाददाताकाठमाडौँ, २० जेठ
    ५३० पटक
    काठमाडौँ, २० जेठ

    नेपाल प्रहरीले सरकारसँग आठ हजार प्रहरी कर्मचारी थप दरबन्दी माग गरेको छ । मुलुकको प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रहरी युनिट आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप दरबन्दी माग गरेको हो ।

    प्रहरीले थप दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रहरी युनिट पु-याउन पाँच सयभन्दा धेरै युनिट थप गरिनुपर्छ । प्रहरीको मुलुकभर अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित दुई हजार ३३५ युनिट कार्यरत छन् ।

    नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापाले सरकारसँग आठ हजार प्रहरी कर्मचारीको थप दरबन्दी माग गरिएको जानकारी दिए । ‘मुलुकको प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रहरीको उपस्थिति हुन कम्तीमा एक युनिट राख्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयसँग थप दरबन्दी माग गरिएको छ,’ उनले भने ।

    प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार थप दरबन्दीमा एसएसपीदेखि सिपाहीसम्मको दर्जा रहेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन खडा गरिनुपर्नेछ । त्यसमध्ये प्रदेश नम्बर १, ३, ४, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ मा साबिककै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

    तर, प्रदेश नम्बर २ र ५ मा भने नयाँ संरचना खडा गरिनुपर्ने भएकाले प्रहरी कर्मचारीको थप दरबन्दी आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, साबिकको ७५ बाट बढाएर ७७ जिल्ला बनाइएको छ । थप गरिएको जिल्लामा कम्तीमा डिएसपीदेखि सिपाहीसम्मको दरबन्दी आवश्यक छ ।

    प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा कम्तीमा ३५ प्रहरी कर्मचारी रहनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३० वटा स्थानीय तहमा प्रहरीको एउटै पनि युनिट राख्न सकिएको छैन । यसका लागि पनि थप दरबन्दी आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

    प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी थापाले केही ठाउँमा नयाँ संरचना खडा गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । ‘केही ठाउँमा पुरानै संरचनालाई नयाँ रूपमा रूपान्तरण गरियो । कतिपय ठाउँमा त संरचना नै नयाँ खडा गरिनुपर्छ । खासगरी, प्रदेश २ र ५ मा यस्तो स्थिति छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले दुईवटा जिल्ला थप भएका छन् भने स्थानीय तहको संख्या पनि बढेका छन्, त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति आवश्यक छ । थप दरबन्दी यसैका लागि हो ।’

    सुरक्षाकै कारण मुलुकका २४३ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म वाणिज्य बैंक पुग्न सकेको छैन । जसकारण, स्थानीय सरकारलाई बजेट परिचालन गर्न समस्या परेको छ । सरकारको नीति प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा कार्यालय खोल्ने रहेको छ ।

    स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार स्थानीय बैंकमार्फत नै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था बनेपछि सरकारलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्ने बाध्यता छ । जसअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय खोल्न वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन पनि दिइएको छ । तर, सुरक्षा प्रबन्ध अभावकै कारण बैंकले स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय खोल्न सकेका छैनन् ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयक पास गर्नु राष्ट्रघाती काम हुने बताएका...

    नागरिकता विधेयकबारे संसदमा चर्काचर्की

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सरकारले जस्ताको तस्तै पास गर्ने तयारी गरेपछि त्यसको...

    भेटाएको नागरिकता दुरुपयोग गरी ठगीगर्ने तीन जना पक्राउ

      भेटाएको नागरिकता दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर ठगी कार्यमा संलग्न तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको...

    राष्ट्रपतिप्रति सांसद गजेन्द्र महतको व्यंग्यः राष्ट्रपतिलाई अफ्ट्यारा कामहरू राति नै फत्ते गर्ने बानी परिसक्यो

    नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र महतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति व्यंग्य गरेका छन्। संसदको दुवै सदनले...

    नागरिकता विधेयक आज पारित गर्ने तयारी

    नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आजै पारित हुने भएको छ । संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको आजको...