नेपाल प्रहरीले सरकारसँग आठ हजार प्रहरी कर्मचारी थप दरबन्दी माग गरेको छ । मुलुकको प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रहरी युनिट आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप दरबन्दी माग गरेको हो ।

प्रहरीले थप दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्रहरी युनिट पु-याउन पाँच सयभन्दा धेरै युनिट थप गरिनुपर्छ । प्रहरीको मुलुकभर अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित दुई हजार ३३५ युनिट कार्यरत छन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापाले सरकारसँग आठ हजार प्रहरी कर्मचारीको थप दरबन्दी माग गरिएको जानकारी दिए । ‘मुलुकको प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रहरीको उपस्थिति हुन कम्तीमा एक युनिट राख्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयसँग थप दरबन्दी माग गरिएको छ,’ उनले भने ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार थप दरबन्दीमा एसएसपीदेखि सिपाहीसम्मको दर्जा रहेका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन खडा गरिनुपर्नेछ । त्यसमध्ये प्रदेश नम्बर १, ३, ४, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ मा साबिककै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

तर, प्रदेश नम्बर २ र ५ मा भने नयाँ संरचना खडा गरिनुपर्ने भएकाले प्रहरी कर्मचारीको थप दरबन्दी आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, साबिकको ७५ बाट बढाएर ७७ जिल्ला बनाइएको छ । थप गरिएको जिल्लामा कम्तीमा डिएसपीदेखि सिपाहीसम्मको दरबन्दी आवश्यक छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा कम्तीमा ३५ प्रहरी कर्मचारी रहनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३० वटा स्थानीय तहमा प्रहरीको एउटै पनि युनिट राख्न सकिएको छैन । यसका लागि पनि थप दरबन्दी आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी थापाले केही ठाउँमा नयाँ संरचना खडा गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । ‘केही ठाउँमा पुरानै संरचनालाई नयाँ रूपमा रूपान्तरण गरियो । कतिपय ठाउँमा त संरचना नै नयाँ खडा गरिनुपर्छ । खासगरी, प्रदेश २ र ५ मा यस्तो स्थिति छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले दुईवटा जिल्ला थप भएका छन् भने स्थानीय तहको संख्या पनि बढेका छन्, त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति आवश्यक छ । थप दरबन्दी यसैका लागि हो ।’

सुरक्षाकै कारण मुलुकका २४३ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म वाणिज्य बैंक पुग्न सकेको छैन । जसकारण, स्थानीय सरकारलाई बजेट परिचालन गर्न समस्या परेको छ । सरकारको नीति प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा कार्यालय खोल्ने रहेको छ ।

स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार स्थानीय बैंकमार्फत नै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था बनेपछि सरकारलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्ने बाध्यता छ । जसअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय खोल्न वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन पनि दिइएको छ । तर, सुरक्षा प्रबन्ध अभावकै कारण बैंकले स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय खोल्न सकेका छैनन् ।