News Portal

  • सम्पादकीय : कोरोनालाई त हामी जितौँला, मानवतालाई पनि जित्न दिउँ

    संजीप शुभचिन्तक भक्तपुर, ४ बैशाख
    १३५९ पटक
    भक्तपुर, ४ बैशाख

    विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नाेभल कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देश बन्दाबन्दी(लकडाउन) मा छ । चैत ११ गते देखि जारी लकडाउनका कारण जनजीवन कष्टकर हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसमा पनि खाना र छाना नहुनेको पिडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिंदैन ।

    यतिबेला आम संचारमा यस्तै खाना र छाना नहुनेका पिडा पोखिएका छन् । राजधानीबाट दैनिक सयौं बढी मानिसहरु पैदल आफ्ना लालाबाला च्यापेर हिडिँरहेको दृश्य ह्दयबिदारक छ । प्रहरीप्रशासनको कारण सडकबाट हिड्न डराएका मानिसहरु उनीहरुको आखाँ छल्दै जंगलै जंगल बाटाे छिचोलिरहेको जब वृतान्त सुनाउँछन तब लाग्छ उनीहरुलाई जंगली जनावर र सर्पविच्छी भन्दा सरकारको डर छ । सरकारको सुविधासम्पन्न भनेको राजधानी शहर भन्दा आफ्नै दुर्गम गाउँमा रहेको झुपडीको भर छ । यो सरकारलाई कुरीकुरी लाग्नु पर्ने कुरा हो ।

    हो, कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोक्न आवागमन हुन दिनुहुँदैन तर गाँस र बाँसको अभावमा निमुखा जनता दिनरात भोकैप्यासै हिँडेर शहर छोड्दैछन् भने यो लोकतान्त्रिक राज्यको लागि सुहाउने कुरा पनि हुन सक्दैन । विपन्न उसैपनि हेपिएको वर्ग, झन् अहिले सामाजिक दुरीको सरकारी अपिल पछि उनीहरुमाथिको विभेद कल्पना गर्न सकिन्छ । आफ्नै आफन्तले त रोग सार्लाकी भन्ने डरका बीच मैलाधैला मजदूर जो संग नमास्क छ नत कहिल्यै सेनिटाइजर देखेका छन् उनीहरु कोरोनाको पोका हुने नै भए ! जसले धारा, बत्ती, ढोका, पर्खाल बार्दली जे छुँदा पनि कोरोना सन्त्रास हुने नै भयो । अनि बिचरा कति दिन बस्न सक्छन उनीहरु यहाँ ?

    त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा खाने सामलको हो, त्यो सकिएपछि सरकारले मन्त्री नै बनाइदिउँला भने पनि उनीहरु काठमाडौंमा बस्न सक्नेवाला होइनन्, यो कुरा सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । सरकारलाई स्थानीय तहले गरेका छन् भन्ने पनि लाग्ला तर रिसानी माफ होस्, भोटको राजनीतिले जनप्रतिनिधि निकै तल झरिसके कि यस्तो संकटमा पनि उनीहरु डेरा र घरको गोलचक्करबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

    यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले दैनिक ज्यालागरी खानुपर्ने मानिसहरुलाई गाउँ नपठाउनु सरकारमाथि सधै तेर्सिरहने प्रश्न हो । संघीयता केका लागि ? ७ सय त्रिपन्न स्थानीय सरकार केका लागि ? उनीहरुले आफ्नो ठाउँमा बनाएका भनिएका क्वारेन्टाइन के ‘शो पिस’ मात्र हुन् ? हाेइन भने यतिबेला प्रदेश र स्थानीय सरकारकाे पनि उपस्थिति चाहिन्छ । प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना बिपन्न नागरिकको काठमाडौंजस्ता शहरबाट उद्धार गरी गाउँको क्वारेण्टाइनमा लगेर राखुन् । यसो गर्दा दुइवटा फाइदा हुन्छ, एक अत्यावश्यक बाध्यताका कारण काठमाडौं छोड्न विवस मानिसहरु गाउँ जान्छन् भने गाउँमा पनि क्वारेण्टाइनमा बस्नु परेपछि पारिवारिक रमाइलोका लागि जानेहरु रोकिन्छन् । अर्को फाइदा भने सम्बन्धित स्थानीय सरकारले खानपिन गराउँछ जुन कारण राहत वितरणको नाममा भैरहेको भ्रष्टाचार रोकिन्छ ।

    सरकारले गाउँ पठाउदा स्क्रिनिङ गरेर पठाउदा झन् उत्तम हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीले ज्वरो लगायत कोरोनाको लक्षण जाच्ने र अझ निश्चिन्त हुनुपरे र्यापिड टेस्ट गरेर रिपोर्ट हेरी पठाए झन् राम्राे हुने नै भयो । तर, गाउँ पठाउन नसकिने सुँगा रटानले काम गरी खानुपर्ने निमुखा जनताले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुने छैन । जुन सरकार बनेपनि उनीहरुको जीवनस्तर ज्युँका त्युँ छ, यो पनि उहीं कान चिरेको सरकार रहेछ भन्ने उनीहरुले सम्झने नै छन् ।

    दुख लाग्दो कुरा त के भने, काठमाडौ देखेर भाग्दै गरेका मजदुर सम्म मिडियाहरु पुगेका छन् । मिडिया पुगेका ठाउँमा सरकार नपुग्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ ? के यो सरकारको गरीब, निमुखा जनताहरुप्रति दायित्व छैन ? प्रधानमन्त्रीज्यु तपाइँलाइ धेरै उखान कण्ठ छ । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘मर्नु भन्दा बहुलाउनु निको’ पक्कै बिर्सिनु भएको छैन होला ! तपाइँको आदेश नमानेर बहुलाएर मानिसहरु दिनरात हिडिँरहेका होइनन्, भोक र प्यासले मर्न भन्दा हिडाैँ भनेर दुस्साहश देखाएका पाे हुन् कि, एकपटक भएपनि सोचिदिनुस् । प्रधानमन्त्रीज्यु, कोरोना  रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले देखाएको सुझबुझ र आदेश गरेको लकडाउनप्रति जनता आभारी छौं । कोरोनालाई त हामी जितौँला, संगसंगै मानवतालाई पनि जित्न दिउँ ! कोरोनाविरुद्ध एकतावद्ध भएर यो संकटलाई नसम्झने गरी बित्न दिउँ !

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    देशभरका सबै वडा कमिटी गठन गर्न माओवादी केन्द्रको निर्देशन

    नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले आज दुई निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय...

    त्रिविमा आंशिक शिक्षकको तालाबन्दी

    त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा आंशिक शिक्षकले विभिन्न माग राख्दै एक सातादेखि तालाबन्दी गरेका छन् ।...

    सभामुखको पहलपछि सरकारी तलब भत्ता सरकारी बैंकबाट

    अब सांसदले तलबभत्ता सरकारी बैंकबाट पाउने भएका छन् । संसद सचिवालयले केही महिनायता पहल गरेर...

    नर्वे सेनामा नेपाली युवाको प्रवेश

    नेपालका ८ युवा नर्वे सेनामा भर्ती भएका छन् । नर्वे सेनामा नेपाली युवाको प्रवेश यो...

    पत्रकार मोहन बल्ललाई मातृशोक

    नेपाल पत्रकार महासंघ, भक्तपुरका निवर्तमान कोषाध्यक्ष एवं श्रमजिवी पत्रकार मोहन बल्ललाई मातृशोक परेको छ ।...