विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नाेभल कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देश बन्दाबन्दी(लकडाउन) मा छ । चैत ११ गते देखि जारी लकडाउनका कारण जनजीवन कष्टकर हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसमा पनि खाना र छाना नहुनेको पिडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिंदैन ।

यतिबेला आम संचारमा यस्तै खाना र छाना नहुनेका पिडा पोखिएका छन् । राजधानीबाट दैनिक सयौं बढी मानिसहरु पैदल आफ्ना लालाबाला च्यापेर हिडिँरहेको दृश्य ह्दयबिदारक छ । प्रहरीप्रशासनको कारण सडकबाट हिड्न डराएका मानिसहरु उनीहरुको आखाँ छल्दै जंगलै जंगल बाटाे छिचोलिरहेको जब वृतान्त सुनाउँछन तब लाग्छ उनीहरुलाई जंगली जनावर र सर्पविच्छी भन्दा सरकारको डर छ । सरकारको सुविधासम्पन्न भनेको राजधानी शहर भन्दा आफ्नै दुर्गम गाउँमा रहेको झुपडीको भर छ । यो सरकारलाई कुरीकुरी लाग्नु पर्ने कुरा हो ।

हो, कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोक्न आवागमन हुन दिनुहुँदैन तर गाँस र बाँसको अभावमा निमुखा जनता दिनरात भोकैप्यासै हिँडेर शहर छोड्दैछन् भने यो लोकतान्त्रिक राज्यको लागि सुहाउने कुरा पनि हुन सक्दैन । विपन्न उसैपनि हेपिएको वर्ग, झन् अहिले सामाजिक दुरीको सरकारी अपिल पछि उनीहरुमाथिको विभेद कल्पना गर्न सकिन्छ । आफ्नै आफन्तले त रोग सार्लाकी भन्ने डरका बीच मैलाधैला मजदूर जो संग नमास्क छ नत कहिल्यै सेनिटाइजर देखेका छन् उनीहरु कोरोनाको पोका हुने नै भए ! जसले धारा, बत्ती, ढोका, पर्खाल बार्दली जे छुँदा पनि कोरोना सन्त्रास हुने नै भयो । अनि बिचरा कति दिन बस्न सक्छन उनीहरु यहाँ ?

त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा खाने सामलको हो, त्यो सकिएपछि सरकारले मन्त्री नै बनाइदिउँला भने पनि उनीहरु काठमाडौंमा बस्न सक्नेवाला होइनन्, यो कुरा सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । सरकारलाई स्थानीय तहले गरेका छन् भन्ने पनि लाग्ला तर रिसानी माफ होस्, भोटको राजनीतिले जनप्रतिनिधि निकै तल झरिसके कि यस्तो संकटमा पनि उनीहरु डेरा र घरको गोलचक्करबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले दैनिक ज्यालागरी खानुपर्ने मानिसहरुलाई गाउँ नपठाउनु सरकारमाथि सधै तेर्सिरहने प्रश्न हो । संघीयता केका लागि ? ७ सय त्रिपन्न स्थानीय सरकार केका लागि ? उनीहरुले आफ्नो ठाउँमा बनाएका भनिएका क्वारेन्टाइन के ‘शो पिस’ मात्र हुन् ? हाेइन भने यतिबेला प्रदेश र स्थानीय सरकारकाे पनि उपस्थिति चाहिन्छ । प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना बिपन्न नागरिकको काठमाडौंजस्ता शहरबाट उद्धार गरी गाउँको क्वारेण्टाइनमा लगेर राखुन् । यसो गर्दा दुइवटा फाइदा हुन्छ, एक अत्यावश्यक बाध्यताका कारण काठमाडौं छोड्न विवस मानिसहरु गाउँ जान्छन् भने गाउँमा पनि क्वारेण्टाइनमा बस्नु परेपछि पारिवारिक रमाइलोका लागि जानेहरु रोकिन्छन् । अर्को फाइदा भने सम्बन्धित स्थानीय सरकारले खानपिन गराउँछ जुन कारण राहत वितरणको नाममा भैरहेको भ्रष्टाचार रोकिन्छ ।

सरकारले गाउँ पठाउदा स्क्रिनिङ गरेर पठाउदा झन् उत्तम हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीले ज्वरो लगायत कोरोनाको लक्षण जाच्ने र अझ निश्चिन्त हुनुपरे र्यापिड टेस्ट गरेर रिपोर्ट हेरी पठाए झन् राम्राे हुने नै भयो । तर, गाउँ पठाउन नसकिने सुँगा रटानले काम गरी खानुपर्ने निमुखा जनताले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुने छैन । जुन सरकार बनेपनि उनीहरुको जीवनस्तर ज्युँका त्युँ छ, यो पनि उहीं कान चिरेको सरकार रहेछ भन्ने उनीहरुले सम्झने नै छन् ।

दुख लाग्दो कुरा त के भने, काठमाडौ देखेर भाग्दै गरेका मजदुर सम्म मिडियाहरु पुगेका छन् । मिडिया पुगेका ठाउँमा सरकार नपुग्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ ? के यो सरकारको गरीब, निमुखा जनताहरुप्रति दायित्व छैन ? प्रधानमन्त्रीज्यु तपाइँलाइ धेरै उखान कण्ठ छ । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘मर्नु भन्दा बहुलाउनु निको’ पक्कै बिर्सिनु भएको छैन होला ! तपाइँको आदेश नमानेर बहुलाएर मानिसहरु दिनरात हिडिँरहेका होइनन्, भोक र प्यासले मर्न भन्दा हिडाैँ भनेर दुस्साहश देखाएका पाे हुन् कि, एकपटक भएपनि सोचिदिनुस् । प्रधानमन्त्रीज्यु, कोरोना  रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले देखाएको सुझबुझ र आदेश गरेको लकडाउनप्रति जनता आभारी छौं । कोरोनालाई त हामी जितौँला, संगसंगै मानवतालाई पनि जित्न दिउँ ! कोरोनाविरुद्ध एकतावद्ध भएर यो संकटलाई नसम्झने गरी बित्न दिउँ !