सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई तत्कालै नेपाली नागरिकता दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने सचिवालयले निष्कर्ष निकालेकाे हो ।

सचिवालय बैठकले पुरुष नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने बिदेशी महिलाले ७ वर्ष उगेपछी पछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिइनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले पुष्टि गरे । विदेशी महिलाको हकमा सात वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि हुनुपर्ने र उनले पहिलेको नागरिकता त्यागेको वा परित्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएको प्रमाणका आधारमा मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिइनु उपयुक्त हुने सचिवालयको मत रहको उनको भनाइ छ ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा विवाद हुँदा करिब २ वर्ष देखि यो विधेयक रोकिएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मंगलबारबाट पुनः शुरु भएको छलफलमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाइ ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पेश भएको छ । यसमा सहमती जुट्न नसकेपछि पांच दिन गृहकार्यका लागि समय थप गरिएको छ ।

सचिवालय बैठकमा एमसीसीबारे भने कुनै छलफल नभएकाे प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराए । पार्टी भित्रको अन्तरविरोधका कारण एमसीसीमा नेकपा अनिर्णित रहेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी पास गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसीको विरुद्धमा उभिएका छन् ।